सांसदहरुको प्रश्न : जेठो विश्वविद्यालयमा सधै तालाबन्दी किन ?

मुलुकको शैक्षिक केन्द्रको रूपमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय । नामै काफी छ । यो देशको जेठो विश्वविद्यालय पनि हो । तर यही विश्वविद्यालयमा विभिन्न बहानामा तालाबन्दी हुन्छ । शैक्षिक क्रियाकलापभन्दा अन्य क्रियाकलाप नै बढी हुने गरेको छ । कहिले विद्यार्थी सङ्गठनले, कहिले प्राध्यापकसँग जोडिएका सङ्घसंस्थाले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्दा सबै शैक्षिक क्रियाकलापसमेत प्रभावित हुने गरेको छ । सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिँदा शैक्षिक स्थल अराजकताको भुमरीमा फसेको छ ।

ज्ञान बाँढ्ने थलो लगातार तालाबन्दीको शिकार हुँदा पनि विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन तथा सम्बद्ध अधिकारीले ध्यान नदिँदा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । किन तालबन्दी हुन्छ र के माग राखिन्छ भन्ने बारेमा आमरूपमा जानकारी दिइँदैन । विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्नु राम्रो हो कि होइन ? यो प्राज्ञिक विषयभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने बारेमा त्यस्ता काम गर्नेले नै उत्तर देलान् वा नदेलान् तर त्यस्ता विषयले धेरैलाई नैतिक प्रश्न उठाइदिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समेत सो विषयले प्राथमिकता पायो । विश्वविद्यालय ज्ञान बाँढ्ने थलो हो कि आन्दोलन वा तालाबन्दी गर्ने थलो हो भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, खानेपानी, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल गरियो ।

छलफलमा सहभागी सांसद राजेन्द्र गौतमले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भइरहेको तालाबन्दीको संस्कारबाट कहिले मुक्ति पाइएला भन्ने जिज्ञासा राखे । अर्का सांसद योगेश भट्टराईले पनि विश्वविद्यालयभित्र फैलिएको तालाबन्दीको रोगको उचित निरुपण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद भट्टराईले शेयर धितोकर्जामा लगाइएको सीमा नभत्काउन आग्रह गरे । केही शीर्ष नेताको बोलीका कारण शेयर बजार प्रभावित भएको भन्दै सुधारका लागि तत्काल पहल थाल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सांसद घनश्याम खतिवडाले पाँच महिनादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भएको र संस्कृत विश्वविद्यालय एक महिनादेखि तालाबन्दी भएको भन्दै यस्तो समस्याको समाधान कहिले होला भनेर जिज्ञासा राखे । यस्तै केही सांसदले शैक्षिक क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको, बजेट नबढेको तथा विद्यालयलाई ‘मर्ज’ गर्ने विषयमा दीर्घकालीन सोच नभएकामा गुनासो गरे ।

शिक्षा राज्यको दायित्व भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको तथा उचित बजेटको प्रबन्ध नभएकामा सांसदहरुले किन त्यस्तो भयो भन्ने जिज्ञासा राखे ।

सांसद चित्रलेखा यादवले सार्वजनिक शिक्षाको कायापलट नभएसम्म मुलुकको कायापलट नहुने धारणा राखे । उनले गुणस्तरीय शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने माध्यमको प्रभावकारिता अबलम्बन गर्न नसकिएको बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव पूँजी विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तथ्य र विज्ञानमा आधारित शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने विषय बजेटमा समावेश छ ।

शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाबाटै व्यावसायिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई बजेटले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । हाल १४० वटा विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप १०० विद्यालयमा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षासँगै सीप भन्ने अभियानका साथ माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने कार्यक्रम छ । माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएसँगै स्वावलम्बी बन्न सक्ने गरी विद्यार्थीलाई कुनै एक व्यावसायिक दक्षता हासिल गराई रोजगार वा स्वरोजगार बन्न सक्षम बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । प्राविधिक विषयको स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्यूनतम ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ ।