स्थानीय तहलाई दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन रोक

सरकारले स्थानीय तहलाई दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन रोक लगाएको छ । भगिनी सम्बन्ध कायम गरी दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउनु कानुनी र व्यवस्थापकीय रुपमा अनुपयुक्त रहेको भन्दै यसमा सरकारले रोक लगाएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सचिवस्तरको निर्णय गरी सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेको र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामको नियमन, व्यवस्थापन र कल्याणकारी काम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ वमोजिम भगिनी सम्बन्धको आधारमा वैदेशिक रोजगारीको लागि स्थानीय तहले पठाउने अधिकार नदेखिएको’ स्थानीय तहमा पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।

देशका धेरै स्थानीय तहले दक्षिण कोरियाका विभिन्न काउन्टी तथा राज्यसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै ६ महिनासम्म काम गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउँदै आएका थिए । कतिपय स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले यसमा आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको गुनासो पनि आएको थियो ।