माओवादीको नाडी छाम्दै ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नियुक्ति पाएका नेताहरूलाई हटाउन थालेका छन् । एमाले र माओवादी एकीकरण भएको बेला भागबन्डामा नियुक्ति पाएका माओवादी नेताहरूलाई पदबाट हटाई ओलीले आफू अनुकूलका नेतालाई नियुक्ति दिन थालेका हुन् । माओवादीका तर्फबाट नियुक्त गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिला त्रिपाठीलाई हटाएर ओलीले सीता पौडेल र गंगानारायण यादवलाई नियुक्त गरेका छन् ।

यादव २०७४ सालमा राप्रपाबाट एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् भने पौडेल एमालेकै महिला नेतृ हुन् । यसअघि २०७६ कात्तिकमा सरकारले सातैवटा प्रदेशका प्रमुख परिवर्तन गरेको थियो । त्यति बेला प्रदेश २, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्र निकटकालाई नियुक्त गरिएको थियो ।

पुस ५ गतेपछि तत्कालीन नेकपामा आएको विग्रह र फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग गराएपछि ओलीले तीनजना प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरिसकेका छन् । यसअघि उनले प्रदेश २ मा माओवादीका तर्फबाट नियुक्ति पाएका तिलक परियारलाई हटाएर राजेश अहिराजलाई नियुक्त गरेका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नभएको जनाए पनि औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । यसअघि नै ओलीले माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लगे हुन्छ भनेर ललकारेका थिए । सार्वजनिक रूपमा राजीनामा माग्ने तर संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पनि नलैजाने गरेकाले माओवादीसँग क्रुद्ध ओलीले त्यस दलका नेताहरूलाई प्रदेश प्रमुखबाट मुक्त गरेका हुन् ।

वैशाख २७ गते आफैंले पनि संसद्मा विश्वासको मत लिने भएकाले ओलीले सबै प्रदेशमा आफू अनुकूलका नेतालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको ओली निकट एक नेताको दाबी छ । नयाँ सरकार गठन वा अविश्वास प्रस्ताव लैजाने विषयमा कांग्रेसले पनि माओवादीलाई पत्याएको छैन भने ओलीले पनि माओवादीको नाडी छामिरहेको ती नेताले बताए । ‘माओवादीलाई अहिले कसैले पनि पत्याएका छैनन्, ओलीलाई घुर्की लगाउने र हाम्रो पार्टीको समर्थन छैन भन्ने तर नयाँ सरकारका लागि कसैको पनि समर्थन जुटाउन नसक्ने अवस्थामा माओवादीको कमजोरीमा खेलेर ओलीले धक्का दिएका हुन्’, ओली निकट स्रोतले भन्यो ।

माओवादीका सचेतक देव गुरुङले भने प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर ओली सरकारले राजनीतिक द्वन्द्वलाई निम्तो दिएको बताएका छन् । उनले सरकार निषेधको राजनीतितर्फ उन्मुख भएको आरोप पनि लगाए । ‘सरकारले निषेधको राजनीतिलाई आमन्त्रण गरेको छ । ओली सरकारको गैरराजनीतिक निर्णय हो । यसको जति निन्दा गरे पनि पनि कम हुन्छ,’ सचेतक गुरुङले भने । यो समाचार आजको नागरिक देनिकमा छ ।