सर्वोच्चको आदेश-ठेकेदारलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्नु

सर्वोच्च अदालतले ठेकेदारलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि स्थानीय तहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निर्माण व्यवसायी यादव श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सो आदेश दिएको हो ।

‘कानुनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानुनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए मनोनयनपत्र साथ पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणापत्रको देहाय (ठ) बमोजिम गरिएको स्वघोषणाका आधारमा कसैलाई पनि वैशाख ३० मा हुन गैरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा  नरोक्नू’ आदेशपत्रमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि ठेकेदारहरुले आफूले ठेक्का  लिएर काम गरिरहेको स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन पाउने भएका छन्।