अविश्वास प्रस्तावको पक्ष र विपक्ष विवादले विभाजनको संघारमा जसपा

जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षले केपी शर्मा ओलीविरुद्ध ल्याइने अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको र सो प्रक्रियामा जसपाकै उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई समेत सहभागी हुने चर्चाबीच महन्थ–राजेन्द्र पक्षलेसो प्रस्ताव असफल पार्न योजना बनाएको हो।

सरकारले आफ्ना माग पुरा गरेको भन्दै महन्थ–राजेन्द्र समूहले यस्तो तयारी गरेको हो।

अहिलेसम्म जसपामा उपेन्द्र–बाबुराम पक्षको बहुमत छ। पार्टीभित्र बहुमतको आधारमा निर्णय गरेर ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेसलाई सघाउने उनीहरुको तयारी छ।

जसपाका २०-२२ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपनि त्यो पारित हुन नदिन अहिले ठाकुर यादवले सांसदको हस्क्षार अभियान थालेका छन । पार्टीले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा जान आग्रह गरे पनि ठाकुर तयार नभएपछि बाबुराम र उपेन्द्रले ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर खाली कागजमा गराएको ठाकुर निकट स्रोत बताउछ । ‘ओली सरकारको विपक्षमा ल्याइने अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीले बहुमतले निर्णय गरे पनि, जसपाकै २०÷२२ जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे पनि हामी त्यसलाई असफल पार्छौँ। यसका लागि बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरिसकेका छन ’

लुम्बिनीका चार सांसदलाई उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षले सुटुक्क बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षरको निर्णय पठाएर पदमुक्त गरेपछि शुरु भएको विवाद अहिले पार्टी विभाजनकै अवस्थामा पुग्ने गरि अघि बढेको छ ।

बाबुराम(उपेन्द्र पक्ष तत्कालै ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने मनस्थितिमा छन् भने महन्थ राजेन्द्र यसलाई असफल पार्ने योजनामा काम गरिरहेका छन ।

महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोकै पहलमा भएको वार्ता अनुसार १२० जना मधेश आन्दोलनका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता भएको छ । यस्तै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। संविधान संशोधनको लागि कार्यदल बनाउने र नागरिकता विधेयक अघि बढाउने भएपछि महन्थ–राजेन्द्र पक्ष ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

‘थुप्रैको झुटा मुद्दा फिर्ता लिएर सरकारले सकारात्मक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ,’ महन्थनिकट ती नेताले भने, ‘अन्य माग सम्बोधन हुँदैछन्। अब राजनीतिक धर्म, नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्न सकिँदैन।’

ती नेताका अनुसार रेशम चौधरीको रिहाइको प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतबाट मात्र हुने भएकोले त्यसमा अदालतको फैसला कुर्नुको विकल्प छैन। तर, अदालतले रेशमको रिहाइकै पक्षमा फैसला गर्ने विश्वासमा महन्थ छन्।

रेशम चौधरीबाहेकको बाँकी माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले महन्थसँग केही समय मागेका छन्। महन्थले भने मागको सम्बोधन गर्न ढिलाई नगर्न आग्रह गरेका छन्। महन्थ निकट स्रोतका अनुसार अबको एक हप्ताभित्र सबै माग पुरा हुने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा जसपा पार्टी औपारिक विभाजनमा जाने र ओली सरकारविरुद्ध पेश हुने अविश्वासको प्रस्ताव विफल हुने सम्भावना बलियो बनेको छ ।