दाहाल र बतासलाई कारबाही गर्न प्रहरी र अख्तियारलाई पर्यटन मन्त्रालयको पत्र

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नारायणहिटी संग्रहालयका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशकसहित संलग्नहरुमाथि सार्वजनिक सम्पदा विरुद्धको कसुरमा कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीलाई सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा क्यान्टिनरक्याफ्टेरिया संचालनसम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन प्रतिवेदनसहित मन्त्रालयले निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल र बतास समूहलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ अनुसार कारबाहीका लागि लेखी पठाएको हो । यस संहिताले राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा पूर्वस्वीकृतीबिना अतिक्रमण, भोगचलन गर्न नपाइने भनेको छ । यो कसुर प्रमाणित भएमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने भनेको छ ।

दाहालले संग्रहालय परिसरको भवन र जमिन क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि बतास समूहलाई ठेक्कामा दिएका थिए । बतास समूहले नयाँ संरचना बनाएपछि विवाद बाहिर आयो । र, मन्त्रालयले गरेको छानविनका क्रममा दाहालले प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरेको सम्झौता गरेको पाइएको छ ।

छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट मंगलबार दाहालले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका छन् ।

तर मन्त्रालयले भने उनको राजीनामा स्वीकृत नगर्दै छानविन समितिको सिफारिसका आधारमा फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीलाई तथा मिलेमतोमा ठेक्का लगाएको र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गरेर सम्झोता गरेको विषयमा दाहालमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्रचार गरेको छ ।