सरकारले नेपाल वायुसेवा निगममा थप लगानी गर्न नसक्ने !

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले सरकारले अब नेपाल वायुसेवा निगममा थप लगानी गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको उपसमितिको बैठकमा उनले यसअघि सरकार नै जमानी बसेर निगमलाई ऋण प्राप्त भएपनि कुनै उपलब्धि नभएकाले अव सरकारले निगममा थप लगानी गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
४७ अर्बभन्दा बढी ऋणमा डुबेको र ब्याजसम्म तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको निगमबारे विकल्प खोज्नुपर्ने उनले बताए । उनले अहिलेको व्यवस्थापनले निगमलाई अगाडि बढाउने नदेखिएकोले  कम्पनी मोडेल, पब्लिक प्राइभेट मोडल लगायतको विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गरे । निगम प्रतिस्पर्धी होस् भनेर सरकारले लगानी गर्नका लागि मध्यस्थता गरेको तर नाजायज हस्तक्षेपले संस्था धराशायी भएको उनले बताए । उनले निगममाथि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र चिनिया एभिकको गरी ४७ अर्ब ऋण रहेको जानकारी दिएका छन् ।
बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले निगम सरकारको स्वामित्वको संस्था भएको भन्दै यसलाई माथि उठाउने दायित्व सम्बन्धित सबैको भएको बताए । निगमको कार्यशैलीलाई सुधार गर्नका लागि बोर्ड बैठक नै नबस्नुले पनि निगम धरासयी हुन पुगेको उनको भनाई छ ।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले निगमको अहिलेको अवस्थाका बारेमा सबै जानकार हुनुपर्ने बताएका थिए । निगमलाई राजनीतिक शक्तिकेन्द्र बनाउँदा यसको अवस्था दयनीय हुन पुगेको उनीहरूको भनाई छ ।
Loading...