यही कानुनी व्यवस्था रहँदारहँदै चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने

प्रतिनिधिसभाका सदस्य रेशम चौधरीमाथि लागेको आरोप कानुनबमोजिम फिर्ता लिन नमिल्ने देखिएको छ । चौधरीमाथि व्यक्ति हत्या गरेको आरोप लागेको मुद्दा फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब आएको भए पनि कानुनअनुसार मागबमोजिम गर्न नमिल्ने देखिएको हो । स्वयं सरकारी वकिलले पनि सो मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा टिकिरहन धेरै सांसदहरुलाई खुसी पार्नुपरेको छ । प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दलका रुपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले यही मौकामा चौधरीमाथि लागेको आरोपको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिइरहेको छ । तर, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ को उपदफा (८) बमोजिम सो मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने देखिएको छ । चौधरीमाथि केही वर्षअघि भएको आन्दोलनमा प्रहरी अधिकृत, नाबालकसहित ८ जनालाई हत्या गरेको आरोप लागेको थियो । सो आरोप ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई जन्मकैद हुने ठहर गरेको थियो । सो फैसलाविरुद्ध चौधरीद्वारा पुनरावेदन गरिएकोमा उच्च अदालत, दिपायलले जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।

त्यसपछि चौधरीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा पुनः पुनरावेदन दिइएको छ । सो मुद्दा हाल पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। कानुनमा कुनै पनि मुद्दा पुनरावेदनलगायतको अवस्थामा छ भने त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । संहिताको दफा ११६ को उपदफा (८) मा भनिएको छ । दफा ११६ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोड्डयाउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता तथा प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी सो कानुनी प्रावधानअनुसार चौधरीको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिनका लागि कुनै कदम चाल्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘कानुनमा पुनरावेदन दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने भन्ने उल्लेख भएको र चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकाले सो मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन,’ उनी भन्छन् ।

यही कानुनी व्यवस्था रहँदारहँदै चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भन्दै कानुनविद्हरु यदि फिर्ता नै लिने हो भने कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।