गृहमन्त्रीविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकरी प्रक्ररणमा कुनै उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्धको रिटमा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ताको पत्रका विरुद्धमा दर्ता गर्न लगिएको पत्र अस्वीकार गरिदिएपछि दर्ताका लागि आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रशासनको आदेश खारेज गरिदिएपछि अब गृहमन्त्रीविरुद्धको रिट दर्ता गर्न बाटो खुलेको हो ।

यो आदेशसँगै गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा जारी भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । तर प्रशासनले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको थियो ।

अधिवक्ता भट्टराईले तल्ला निकायहरुमा अनुसन्धान भएको र हुनसक्ने विषयमा कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएको भरमा छानबिन भएको छ वा छैन भनी पत्र जारी गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्र बदर हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

साथै उनले आगामी दिनमा यस्ता पत्रहरु जारी नगर्नु भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

अनि गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेकाले उनीमाथि सहकारी छानबिनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै छानबिन अघि बढ्नासाथ उनलाई पदबाट हटाउन वा निलम्बनको अवस्थामा राख्न समेत आदेशको माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आइतबार निवेदन दर्ता हुनेछ ।
सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । मन्त्री लामिछानेले पदको दुरुपयोग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् पत्र लेखाएको आरोप संसद्मै उठेको थियो ।