प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने

प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। बिहीबार (जेठ ३) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरिएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।

‘वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा भनिएको छ।

त्यस्तै, सरकारले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) तेस्रो संसोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार अहिले मन्त्री रहेकामध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप यादव, वन राज्यमन्त्री हसिना खानबाहेक सबैले सम्पत्ति विवरण समेत बुझाएका छन् ।

सामान्यतयाः मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी दायित्व हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले २० असार २०७५मा प्रकाशित गरेको राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने पुरानो अभ्यास हो ।