एमाले-माओवादीले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव पेश हुन नसक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले एमाले–माओवादीले आफूविरुद्ध दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव पेश हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । आज (बुधबार) मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई पत्र पठाएर सचिवालयमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव संविधानको भावना विपरीत रहेको बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभाबाट बहुमत सांसदहरुको समर्थन गुमाइसकेको भन्दै एमाले–माओवादीका सांसदले उनीविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने एमाले–माओवादीका सांसदहरुको निश्कर्ष छ ।

संकल्प प्रताव नेपालको संविधानको धारा १९१, धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी छ ।

‘संकल्प प्रस्ताव नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९१, धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध भई प्रस्तावका रुपमा पेस गर्न नसकिने अवस्था रहेको व्यहोरा जानकारीका लागि सदर अनुरोध छ,’– मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभाका सभामुखलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक रेवितीरमण भण्डारी प्रस्तावक र गणेशप्रसाद उप्रेती र किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री कार्कीले बहुमत सदस्यको समर्थन गुमाइसकाले आगामी २५ वैशाखभित्र प्रदेश सभा आह्वान गरेर विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत नलिए वा राजीनामा नदिएमा त्यसपछिका दिनमा प्रमुख सचिव र सचिवहरुले मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको कुनै पनि निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने समेत उल्लेख छ ।

साथै नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनका लागि संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सन्देश प्रवाह गर्ने समेत संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । संकल्प प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ, ‘कोशी प्रदेशका सदस्य तथा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दै उहाँको नेतृत्वमा नयाँ वैकल्पिक सरकार गठन गर्न यो प्रदेशसभा समक्ष रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।’

मुख्यमन्त्री कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त भएका हुन् । उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त भएकाले आफूलाई कुनै दलको समर्थन नरहेको र सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा दिएको समर्थनमा दुई वर्षभन्दा पहिला अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी छ ।