नाउपा सांसद गिरीलाई रञ्जिताले गरेको कारबाही कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको रोक

सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गिरीलाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गिरीलाई नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले गत चैत २१ गते पार्टीका तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री रहेकी इन्दिरा गिरीलाई कारबाही गरेकी थिइन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीम भण्डारीले नाउपा सांसद इन्दिरा गिरी पदमुक्त भएको सूचना सोमबार टाँसेका थिए । समानुपातिक सांसद गिरीलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको पत्र रञ्जिताले प्रदेश सभामा पठाएकी थिइन् । काठमाडौंमा रहेका नाउपाका प्रदेश सांसदहरू कारबाहीको पत्र लिएर धनगढी पुगेका थिए ।

पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको र स्पष्टीकरण माग्दा नदिएकाले गिरीलाई कारबाही गरेको जनाएको थियो ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार