राष्ट्र बैङ्कले भन्यो- सहकारीलाई पुनर्कर्जा दिन सकिँदैन

नेपाल राष्ट्र बैंकले सत्ता गठबन्धनको घोषणा अनुसार सहकारी संस्थालाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने बताएको छ । गत आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसँग भएको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकमार्फत सहकारीलाई पुनर्कर्जा दिन नसकिने बताएका हुन् ।

६ चैतमा सत्ता गठबन्धनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नाममा रहेको सम्पत्ति धितोमा राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । संकल्पपत्रमा ‘वित्तीय संस्थालाई विसंगतिमुक्त बनाउने’ शीर्षक अन्तर्गत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्ति धितोमा राखेर केन्द्रीय बैंकबाट पुनर्कर्जा दिने उल्लेख थियो ।

‘ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्नेछौं,’ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा छ, ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नाममा रहेका सम्पत्ति धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने छौं ।’
तर, सत्ता गठबन्धनको घोषणा अनुसार सहकारीलाई राष्ट्र बैंकमार्फत पुनर्कर्जा दिन नसकिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका हुन् ।

‘धितो हुनेले सहकारी बैंकबाट कर्जा पाइरहेका छन्, तर धितो नै नहुने सहकारीलाई कसरी कर्जा दिन सकिन्छ रु,’ छलफलमा गभर्नर अधिकारीले प्रश्न गरेका थिए, ‘सहकारीलाई पुनर्कर्जा दिन कानुनतः पनि मिल्दैन ।’

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ४९ मा बैंकले आफूले निर्धारण गरेको शर्त तथा प्रक्रियाको अधीनमा रही वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढीमा एक वर्षको लागि विभिन्न जायजेथाको सुरक्षण कर्जा तथा पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ।

ऐनको उफदफा २ मा सरकारले सर्वसाधारणको हित र कल्याणका लागि कर्जा प्रवाह गर्न बैंकलाई अनुरोध गरेको खण्डमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो कर्जाको नेपाल सरकारले प्रचलित बजार दरको सुरक्षणपत्रको ग्यारेन्टी दिएमा वा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्नुपर्दा बैंकले असाधारण अवस्थामा बढीमा एक वर्षसम्मका लागि वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय सस्था ९सहकारी संस्थासमेत० लाई कुनै पनि किसिमको कर्जा दिन सक्छ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विनिमेय अधिकारपत्र, सुन तथा बहुमूल्य धातु, सरकारबाट जारी ऋणपत्र लगायतका सुरक्षणपत्र दिएमा मात्र राष्ट्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ। यद्यपि सत्ता गठबन्धनले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा सहकारीको सम्पत्ति धितोमा राखेर राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ, जुन कानून बाहिरको विषय हो।

अहिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थाहरू नै समस्याग्रस्त छन्। सहकारी विभागका अनुसार नेपालमा सहकारीको संख्या ३१ हजारभन्दा धेरै छ, जसमा ७३ लाख ८१ हजार सदस्यहरू छन्। सहकारी पीडितको आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अनुसार देशैभरका करिब १४ लाख बचतकर्ताबाट संकलित करिब एक खर्ब रुपैयाँ सहकारीमा फसेको छ।