टीआरसी विधेयक: सहमति जुटाउन नसकेपछि कानुनमन्त्रीले मागे थप समय
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउन थप समय माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा मन्त्री गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउन तयारी गरेको भए पनि अझै छलफल गर्न आवश्यक भएको बताउँदै समय माग गरेका हुन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई समितिबाट पारित गर्न केही विषयमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री गुरुङले समय माग गरेका हुन् । “पीडितको सहमति नभए अभियोजनमा जाने र अभियोजन गर्दा सजाय कति हुने ? यस्ता केही विषयमा सल्लाह गर्न बाँकी छ,” मन्त्री गुरुङले भने ।
मन्त्री गुरुङले विधेयकमा धेरै विषयमा सहमति भइसकेको भए पनि केही कुरा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए ।
एमाले सांसद महेश बर्तौलाले पीडितको सहमति नभए अभियोजनमा जाने वा ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा निवेदन लिएर जानसक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेको अर्को विषय हो, कम सजायसम्बन्धी व्यवस्था । संक्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले द्वन्द्वकालीन कुनै पनि घटनामा नियमित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजाय गर्न हुन्न भन्नेमा सबै दल सहमत छन् ।
तर आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत तोक्ने भन्ने विवाद छ । एमालेले ३३ र ६६ प्रतिशतसम्म तोकेर जाने प्रस्ताव गरेको छ ।
नियमित फौजदारी प्रक्रियामा कसुर स्वीकार गरेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्दा २५ प्रतिशत र कसुर गर्ने अरुको बारेमा सहयोग गरे ५० प्रतिशत घटी सजाय मागदाबी लिएर जान सकिने सुविधा रहेको भन्दै बर्तौलाले भने, २५ प्रतिशत भनेको ठाउँमा एक तिहाई र ५० भनेको ठाउँमा ६६ प्रतिशत भनेर जाऔं ।’
