२ करोडसम्मको कर्जा ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ मा गणना हुने

पुँजी कोषमा दबाब रहेका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले केही सहजीकरण गरिदिएको छ। अब बैंकहरूले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रूपैयाँसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ मा गणना गर्न पाउने भएका छन्।

केन्द्रीय बैंकले सोमबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको हो ।

यो बासेल -३ अन्तर्गतको व्यवस्था हो । यसमा कम जोखिम भएको र उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने लगानीलाई नरमताका साथ हेरिन्छ। रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोका रूपमा रहने यस्तो कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशत छ। बैंकहरूले विभिन्न कर्जा अनुसार एक सय ५० प्रतिशतसम्म जोखिम भार दिनुपर्छ। बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोषलाई कुल जोखिम भारले भाग गरेर यस्तो अनुपात निकालिएको हुन्छ।

बैंकहरूको सेयर पुँजी, सञ्चित आम्दानी, ऋणपत्रको भुक्तानी दिन राखिएको रकम लगायत जोडेर प्राथमिक पुँजी कोष बनेको हुन्छ। यसरी गणना गरेर निकालिने जोखिम भार सम्पत्तिको आधारमा बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात कम्तीमा ८।५ प्रतिशत पुगेको हुनुपर्छ।

यही व्यवस्थाका कारण करिब आधा दर्जन बैंकहरू पुँजी कोष दबाबमा छन्।