सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको दाबी

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकेर हाउसबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लेउ भनेर आदेश दिने दाबी गरेका छन् ।

रिपोर्टस क्लब नेपालले बुधवार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले यस्तो बताएका हुन् । अर्को धारा ७६ को ५ अनुसार १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित एउटा मात्रै दाबी परेकोले यहीबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन पनि सक्ने उनले बताए । उनले धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्न नै नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले यसपटक राष्ट्रपतिको अधिकार, संसद्को अधिकार र सांसदहरूको अधिकारको विशेष व्याख्या गर्ने बताए । यसअघि पनि २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेको नजिर भएकोले यसपिटक पनि संसद् पुनःस्थापना हुने उनको दाबी छ । वरिष्ठ नेता अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको समस्याको समाधान निर्वाचनले मात्रै दिन सक्ने ठोकुवा गरे । अदालतले प्रधानमन्त्रीमा धारा ७६ को ५ अनुसार दाबी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैलाई संसद्मा परीक्षण गर्न भन्न सक्ने पनि उनले बताए ।

उनले अर्को विकल्पमा अदालतले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ को ४ अनुसार विश्वासको मत लेउ भन्ने आदेश दिन सक्ने पनि बताए । उनले अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।