फेवाताल मापदण्डबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन

फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।

फेवातालको मापदण्डका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट २०८० साल असार ४ गते भएको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको हो । पूर्णपाठमा फैसला अनुसार फेवातालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र कायम गरेर संरक्षण गर्न भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, गण्डकी सरकारकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, पृतनापति दीपककुमार बानियाँ, गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे रहेका छन् ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी वुद्धिराज गुरुङ, सशत्र प्रहरीका डीआईजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल, पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा र ताल प्राधिकरण गण्डकीकी निर्देशक कल्पना देवकोटा पनि सदस्य छन् ।