प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपनि नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापनापछि जसरी सरकार बन्न सकेन, यसपटक पनि त्यस्तै राजनीतिक परिस्थिति रहेको उनको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा वा नहुँदा के हुन्छ ? भन्नेमा केन्द्रित रहेर तर्क पेस गरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना भएपछि ७६ (४) अनुसारको विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले नपाउने र नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन पनि कसैले बहुमत पुर्याउन नसक्ने जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकार बने पनि धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ । दलहरूबीच आपसी द्वन्द्वको अवस्था छ ।’
त्यस्तै, विघटन सदर भए मुलुक चुनावमा जाने र अग्रगामी राजनीतिक कोर्स सुरु हुने गुरागाईंको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बदर गरेर बहुदलीय प्रणालीमा जनतालाई मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।