प्रधानमन्त्रीका वकिलको दाबी- प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए पनि नयाँ सरकार बन्दैन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपनि नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापनापछि जसरी सरकार बन्न सकेन, यसपटक पनि त्यस्तै राजनीतिक परिस्थिति रहेको उनको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा वा नहुँदा के हुन्छ ? भन्नेमा केन्द्रित रहेर तर्क पेस गरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना भएपछि ७६ (४) अनुसारको विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले नपाउने र नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन पनि कसैले बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकार बने पनि धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ । दलहरूबीच आपसी द्वन्द्वको अवस्था छ ।’

त्यस्तै, विघटन सदर भए मुलुक चुनावमा जाने र अग्रगामी राजनीतिक कोर्स सुरु हुने गुरागाईंको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बदर गरेर बहुदलीय प्रणालीमा जनतालाई मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार