प्रधानमन्त्रीको जवाफ : मिटरब्याजीसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुनु सरकारकै गल्ती

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिन ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय हुनुमा सरकारकै पहिलो गल्ती भएको बताएका छन् ।

संसद् बैठक ६ महिनासम्म चल्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट छिटो पेस नगर्नुमा लापरबाही भएको बताएका छन् ।

‘मिटरब्याजीको विधेयक ६० औँ दिनमा किन ल्याइयोरु संयोगवश त्यही दिन मेरो राजीनामा मागियो र संसद् रोकियो’, उनले भने, ‘अध्यादेश ६० दिनमा निष्क्रिय भएर सकियो । यसमा पहिलो गल्ती सरकारकै छन। सरकारको काम र कार्यशैली चित्त बुझ्दो छैन ।’ उनले अब अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक संसद्‍को प्रक्रियामा लैजाने बताए ।

मिटरब्याजी पीडितको माग सम्बोधन गर्न ल्याइएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभाबाट असार २० गते पास गरेर राष्ट्रियसभा पठाउने तालिका थियो ।

असार २० गते नै दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने सरकारको तयारी थियो ।

तर एमाले, रास्वपा र राप्रपाको अवरोधका कारण संसद बैठक बसेको थिएन । यसलाई लिएर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिपक्षी दललाई दोष दिएका थिए ।

अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न, घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्दै २० वैशाख २०८० मा सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।

अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक ६० दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ६० दिनभित्र प्रमाणिकरण नभए अध्यादेश खारेज हुने प्रावधान छ । त्यहीअनुसार अध्यादेश खारेज हुँदा अब प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउनु पर्छ ।