नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे मानवअधिकार आयोगले भन्यो : राज्यशक्ति दुरुपयोग गरी मानव बेचविखन गर्नु गम्भीर अपराध

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नागरिकको सेवामा खटिएका निकायहरूबाट नै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाइ मानव बेचबिखन गर्नु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय भएको बताएको छ । आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाइ मानव बेचबिखन गर्नु गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको विषय मात्रै नभइ मानव बेचबिखन र ठगीको गम्भीर अपराध भएको बताएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भ्रष्टाचारले सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शितामा प्रभाव पार्ने र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास,खानेपानी लगायत नागरिकको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारका कारण दलित, महिला, जनजाति, आदिवासी, शारीरिक अशक्त भएका मानिसहरुको संरक्षणको सुनिश्चितता दिन नसक्ने धारणा राखेका छन् ।

यस्तै आयोगले सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न खोजेकामा आपत्ति जनाएको छ ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सहमति गरेका दल तथा समूहका कार्यकर्ताको जुनसुकै अदालतमा रहेको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधन गर्न लागेको छ । सरकारले हाल सो संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

मानव अधिकार आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिन खोजिनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरेको छ ।