राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ‘लचिलो’ बनाउँदै सार्वजनिक गर्यो तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा, यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई यथावत् राख्दै मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै केही खुकुलो व्यवस्थाहरु गरेको हो । मूल्यवृद्धिसहित बाह्य क्षेत्र दबाबका कारण यसअघि लिइएका कसिला नीतिलाई राष्ट्र बैंकले विस्तारै खोल्दै जाने संकेत गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रदान गर्ने बैंक दरलाई भने १ प्रतिशतले घटाएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत ८.५ प्रतिशत बनाईएको बैंक दरलाई तेस्रो समीक्षामार्फत ७.५ प्रतिशतमा झारिएको हो ।बैंकदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्नेछ ।
सरकारी धितोपत्रहरूको सुरक्षणमा केन्द्रीय बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा प्रदान गरिने ऋणमा लिने ब्याजदरलाई बैंकदर भनिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बैंक दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाले ५ दिनको एसएलएफभन्दा ७ प्रतिशत ब्याजदरमा दैनिक तरलता सुविधा लिँदै आएका छन् ।
‘विगतमा एसएलएफ लिएर कर्जा लगानी गर्ने गरिएको थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले एसएलएफ कारोबार सेटल गर्न मात्रै प्रयोग गर्न दिएका छौं । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पेमेन्ट सेटल गर्न दैनिक तरलता सुविधा लिने गरेका छन् ।’
मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रुपमा परिवर्त्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरुको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत राख्दै बैंक दरलाई १ प्रतिशत विन्दुले घटाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका अन्य दरहरुलाई यथावत राखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ऋणपत्रलाई कर्जा र निक्षेप दुबैमा गणना गर्न मिल्ने अवधि ६ महिनाले थप गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत २०८० असार मसान्तभित्र ऋणपत्रलाई निक्षेप वा कर्जामध्ये एकमा गणना गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको थियो । उक्त व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयन गर्दा बैंक वित्तीय संस्थालाई समस्या पर्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले पुस मसान्तसम्मको समय दिएको छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक, निर्माण र खुद्रा व्यवसायीलाई पुनर्कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंक कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकको योजना छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा शिथिलता आएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपन्छीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनस्संरचनारपुनस्तालिकीकरण गर्न दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।राष्ट्र बैंकको यो नीतिका कारण गत पुस मसान्त र चैत मसान्तमा साँवा र ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीले केही सहुलियत पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकले निर्माण, खानी र यातायात तथा ढुवानी व्यवसायीलाई पुनर्कर्जाको सुविधा दिने घोषणा पनि गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्बद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको विवरणअनुसार खानी, निर्माण व्यवसाय र यातायात तथा ढुवानी तथा स्टोरेज व्यवसायी क्षेत्र लगातार दुई भन्दा बढी त्रैमासमा ऋणात्मक थिए । यसअनुसार मुख्यगरी तीन क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले पुनर्कर्जा सुविधा पाउने भएका हुन् ।
