तीन करोड ७३ लाख बराबरको म्याद सकिएका खाद्यवस्तु नष्ट

बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको सरकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले करिब रु चार करोड बराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट गरेको छ । विभागले ११ महिनामा (गत साउन महिनादेखि जेठ मसान्तसम्म) बजार अनुगमनका क्रममा रु तीन करोड ७३ लाख ८४ हजार मूल्य बराबरको म्याद समाप्त भएका खाद्य वस्तु नष्ट गरेको हो ।

विभागले ११ महिनामा देशभर रहेका विभिन्न एक हजार ६६ व्यावसायिक फार्मको अनुगमन गरिएको जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईँका अनुसार उक्त अवधिमा विभागले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने ९९० फार्मलाई कारवाही गरिएको छ ।

विभागको उक्त फार्मलाई कारवाहीस्वरुप जरिवाना गरी रु दुई करोड २८ लाख ८७ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । हालसम्ममा विभागले दुई ८२४ वटा व्यापारिक फार्मलाई अनुगमन गरेको जनाएको छ । उक्त अनुगमन गरेकामध्ये ३५ फार्मलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत कारोबार गरको भन्दै कारोबार रोक्का गरेको छ ।

शाखा कार्यालयबाट २६९ फार्मलाई कारवाही
विभागअन्तर्गत रहेका शाखा कार्यालयले ११ महिनाको अवधिमा २६९ फार्मलाई कारवाही गर्दै जरिवाना गरेको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार मोरङ, पर्सा, रुपन्देही, बाँके र कैलाली गरी पाँचवटा शाखा कार्यालयले ११ महिनामा एक हजार ६०९ फार्मको अनुगमन गरेको छ ।

अनुगमन गरिएका फार्ममध्येमा ६१२ फार्म सामान्य अवस्थामा रहेको, ५२९ फार्मलाई सामान्य सुधार गर्न निर्देशन दिइएको र ४० फार्मलाई आवश्यक कागजातसहित स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । यस्तै २६९ फार्मलाई जरिवाना गर्दा रु ७४ लाख ४६ हजार ५०० जरिवाना गरिएको छ ।

निषेधाज्ञामा ९७ फार्मलाई कारवाही
विभागले गत वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञाको अवधिमा ९७ फार्मलाई कारवाही गरेको छ । बजार अनुगमनका क्रममा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको भेटिएपछि उक्त फार्मलाई आर्थिक जरिवाना गरिएको विभागका प्रवक्ता सेढाईँले जानकारी दिए । उनका अनुसार निषेधाज्ञा अवधिमा बजार अनुगमनबाट विभागले रु १३ लाख ९६ हजार राजश्वसमेत सङ्कलन गरेको छ । उक्त अवधिमा विभागले २०३ फार्मको अनुगमन गरेको थियो ।

त्समध्येमा एक फार्मको कारोबार रोक्का गरिएको छ भने रु ३० हजार बढीको म्याद समाप्त भएका खाद्य वस्तु नष्ट गरिएको छ । विभागले निषेधाज्ञाको अवधिमा खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य क्षेत्र केन्द्रित बजार अनुगमन गरेको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुचित व्यापारिक कारोबार गर्ने पसललाई जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

Loading...