सर्वोच्चलाई ओलीको जवाफ– अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन् । संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार सर्वोच्च अदालतलाई बिहीबार लिखित जवाफ पेस गर्दै उनले अदालत आफैले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
ओलीले संविधानको ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागू नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधानविपरीत रहेको भन्दै दलको निर्देशनविपरीतको कार्य भनेको स्पष्ट दल त्यागको अवस्था हुने र त्यस्तो संसद सदस्यको पद नरहने जवाफ दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई नदिएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन । २०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमाजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन । यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकोजस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन ।’
हेर्नुस् अदालतमा बुझाएको जवाफ:
