लोकतन्त्र दिवस विशेष : लाखौँका लागि उजाड छ यो देश, मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ

आज १७औँ लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी देशभर मनाइँदैछ। आज चोक चौताराहरूमा दीप प्रज्वलन, नगर तथा टोल सरसफाइ, प्रभात फेरी र प्रवचन, जनआन्दोलनका शहीदहरूको सम्झना र घाइते तथा उनीहरूका परिवारलाई सम्मान गरिँदै लोकतन्त्र दिवसको मनाइन लागिएको हो ।

विसं २०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनकालको अन्त्यको सम्झनामा हरेक वर्ष वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस मनाइएको हो । यो दिवस विसं २०६४ सालदेखि देशभर मनाउन थालिएको हो। यस दिनलाई नेपाली जनताहरूले आफु विजयी भएको दिनको रूपमा स्मरण गर्दछन् ।

निरङ्कुश राजतन्त्रले २०६२र ६३ को ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन पछि वैशाख ११ गते घुँडा टेकेको थियो । त्यति बेला १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र युद्धरत तत्कालीन नेकपा माओवादी र शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरू बिच १२ बुँदे सहमति भएको थियो।

पुनः स्थापित संसद् बैठकले जेठ ४ गते राजा र राजदरबारको अधिकार कटौती ग¥यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सङ्कल्पको प्रस्ताव पारित ग-यो । २०६३ मङ्सिर ११ मा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो ।

यसैको आधारमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ चैत २८ गते भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्ष लामो राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक घोषणा गरेको थियो ।

आजैका दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित संसद् पुनः स्थापना गर्दै जनताको नासो जनतालाई नै दिएँ भनी शासन सत्ता नेपाली जनतालाई सुम्पिएर नारायणहिटी दरबारबाट बहिर्गमन भएका थिए । सोही दिन अर्थात् वैशाख ११ गतेको दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनेर मनाउन थालिएको हो ।

जनतामा आशा भन्दा निराशा धेरै

राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थाले देश विकास हुन नसकेको र जनताले अधिकार तथा विकास नपाएको आवाज उठेको थियो । त्यसैले नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गते सशस्त्र युद्ध शुरु गरेको थियो । सोही सशस्त्र द्वन्द्व तत्कालीन राज्यसत्तामा राजा र संसदीय दलहरुको मागी खाने भाँडो बनेको थियो । माओवादीलाई मूलधारमा कसले ल्याउने भन्ने होडबाजी जस्तै थियो । संसदीय व्यवस्था जनतामा बदनाम भैरहेको थियो । नेताहरुले आफ्नै मात्र सुविधा बढाएकोमा विरोध भएको थियो ।

सोही अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रले २०५८ असोज १८ मा सफ्ट “कु” गरेका थिए । २०५९ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको वातावरण बनेको थियो । २०६१ माघ १९ गते आफैंलाई सर्वेसर्वा घोषणा उनले गरेका थिए । टेलिफोन र मोबाइल अवरुद्ध पार्नाले उनी पनि जनताबाट आलोचित भएका थिए । सोही मौकामा भारत सरकारको दिल्लीस्थित गेष्ट हाउसमा माओवादी र सात संसदीय दलले १२ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । त्यसैको जगमा दलहरुबाट आन्दोलन गराइएको थियो । २०६२ माघ ७ गतेको सोही १२ बुँदे सम्झौता नै राजतन्त्र हटाउने प्रस्थानविन्दु थियो । २०६२ फागुन ७ गते शुरु भएको जनआन्दोलन चर्किँदै गएर २०६३ बैशाख ११ गते सफल भएको थियो । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गराउन राजालाई घुँडा टेकाइएको सोही दिनलाई लोकतन्त्र दिवस मानिन्छ ।

त्यसयता राजनीतिक दलका नेताहरुले सत्ताको समग्र वागडोर हातमा लिँदै आएका छन् । १५ वर्षको यो अवधिमा “श्री ५ को सरकार” लाई नेपाल सरकार भनेर नाम फेरियो । माओवादी र सात दलबीच शान्ति सम्झौता गरियो । संविधानसभाको दुई पटक निर्वाचन गराइयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपाललाई गणतन्त्रात्मक मुलुक बनाइयो । राजतन्त्र अन्त्य गरियो ।

त्यसैबीचमा २०७२ बैशाख १२ गते भूकम्प भयो । दलहरुले भूकम्पपीडितहरुलाई उद्धार गर्न र राहत प्रदान गर्न नसकेकोमा आलोचना भयो । सोही आलोचनाबाट फुत्किन उनीहरुले संविधान जारी गर्ने अर्को समझदारी गरे । संविधान जारी गर्दाका बखत नै तात्कालीक सत्ताको भागबण्डा गरियो । संविधानसभाका ६०१ सदस्यले दोस्रो चार वर्षे कार्यकालमा बहुमतका आधारमा संविधान अनुमोदन गरे । २०७२ असोज ३ गते । संविधानमा नलेखिएका अधिकार र सुव्यवस्था बिरलै छन् । प्रस्तावनादेखि मौलिक हकसम्म सबै नै अति जनमुखी छन् । देशलाई समाजवाद उन्मुख भनिएको छ ।

संविधानले तीन तहको संघीय व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन भएको पनि एक कार्यकाल पूरा हुने अवस्था छ । तर सेवा प्रवाह र जनअधिकारका सवालहरुमा संविधान एकातिर र व्यवहार अर्कातिर हुन पुगेको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा प्रमुख नेताहरु विमुख भएका छन् । संविधाननिर्माणपछि बनेको पहिलो सरकारले नै संविधानको प्रावधानअनुसार महिला सहभागिताको व्यवस्था उल्लंघन गर्‌यो । मौलिक हकहरु कार्यान्वयन गर्ने तीन वर्षे अवधि पनि समाप्त भैसकेको छ । तर न्यूनतम रुपमा समेत तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सत्ता र शक्तिको मुहान सीमित नेता हुन पुगेका छन् । आफ्नो दल, दलभित्रको समूह र नातागोता तथा चाकडीबाजहरुका लागि सच्चा लोकतन्त्र छ, अन्यका लागि खासै फरक छैन भन्ने गुनासाहरु तीव्र बन्दै छन् ।

ठूला दलका सीमित नेताहरुको स्वार्थ नै देशको स्वार्थ हो भन्ने विकृत अवधारणा विकसित गराइएको छ । योग्यतातन्त्र भन्दा चाकडीतन्त्र मौलाएको छ दलहरुभित्रै । दलबाहिर रहने नेपाली नागरिक त दोस्रो दर्जामा परिसकेका छन् । स्वतन्त्र रहनेहरुका विरुद्ध ऐनबखतमा सबै नेता एकगठ भैहाल्छन् । परिणामतस् देशका शिक्षण संस्था र निकायहरु दलको दलाली गर्नेहरुका अखडा बनाइएका छन् । योग्य व्यक्तिभन्दा दल र दलाल समात्न सक्नेहरुका कारण विकृतिहरु मौलाएका छन् । लोकतन्त्र र समाजवाद उन्मुख देशको संविधान भन्नु केवल नाम भजाउनु मात्रै भैरहेको छ ।

२०४७ सालमा जुनजुन नेता देशको बाडोरमा थिए आज पनि उनै छन् । जसका कारण संसदीय व्यवस्था बदनाम भयो र राजतन्त्रले त्यो व्यवस्था कब्जा गरेको थियो, आज पनि तिनै नेता निर्णायक छन् । व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा अवस्था परिवर्तन हुँदैन भन्ने स्पष्ट अनुभव सबैले गरिसकेका छन् । तैपनि सीमित नेताहरु र तिनका आसेपासेहरु दिन दुगुना रात चौगुना धनी बनिरहेका छन् । हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न नसक्नेहरु राजनीतिमा नलागे पनि हुने सिमाना कोरिएको छ । सीमित नेता मात्रै हावी हुँदा प्रतिभाहरु बहिष्करणमा परेका छन् । सरकारी सेवा प्रवाह जटिल र भ्रष्ट छ । भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट आफूलाई जोगाउन सदाचारका निकायहरुमा आसेपासेहरु नियुक्त गरेर सुरक्षित हुने भ्रष्ट प्रचलनले देशकै बदनाम गरिरहेको छ ।

नेताहरुका लागि लोकतन्त्र स्वर्ग बनिरहेको छ जहाँ जनता अभाव, कालोबजारी र अन्यायमा पिल्सिइरहेका छन् । देश छोडेर जान नसक्नेहरुका लागि यस्तै फोहोरी राजनीति र फोहोरको थुप्रो रहेका पालिकाहरुमा दिन कटाउनुको विकल्प छैन । तर नेताहरुका लागि भ्रष्टाचार, बेथिति र प्रदुषणले पटक्कै असर गर्दैन । उनीहरुका लागि सबै सुविधा छन्, वातावुकूलित गाडी, सुरक्षाकर्मी र विमान तथा हेलिकप्टरहरु तम्तयार छन् । त्यसैले लोकतन्त्र भनिएपनि पञ्चायतकालमा जेबी टुहुरेले गाएको यो गीत आज झन् मर्मस्पर्शी बन्न पुगेको छ, “लाखौँका लागि उजाड छ यो देश, मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ ।”