सातवटै प्रदेश सरकारद्धारा २ खर्ब ६२ अर्बको प्रदेश बजेट प्रस्तुत

सात वटा प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रू.२ खर्ब ६२ अर्ब २१ करोडको बजेट सोमबार सार्वजनिक गरेका छन्। यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा केही थोरै हो।

चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशले कुल रू.२ खर्ब ६४ अर्ब २० करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार बढाएर सार्वजनिक गरेका बेला प्रदेशहरूले भने बजेटको आकार घटाएका हुन्।

प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बागमती प्रदेशको छ। बागमती प्रदेशले रू.५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकारको तुलनामा करीब ६ अर्ब ठूलो हो। सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा सानो आकारको बजेट गण्डकी प्रदेशले सार्वजनिक गरेको छ। गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू.३० अर्ब ३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। गण्डकीले चालू आर्थिक वर्षमा रू.३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।

सात वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

प्रदेश नम्बर १ : पूर्वाधारमा ४१ प्रतिशत बजेट

प्रदेश नम्बर १ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रू.३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा सानो हो। प्रदेश नम्बर १ ले चालू आर्थिक वर्षमा रू.४० अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएको थियो।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये चालू खर्चका लागि ४३.६ प्रतिशत, विकास लक्षित पूँजीगत खर्चका लागि ४६.३ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश–१ ले महामारी रोकथाम, नियन्त्रणका साथै राहत, सहुलियतका लागि प्राथमिकता दिएको बजेटमा उल्लेख गरेको छ।

बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रू.३ अर्ब २५ करोड छुट्याएको छ। यो कुल विनियोजनको १० प्रतिशत हो। प्रदेशले पूर्वाधार निर्माणका लागि रू.१३ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेट विनियोजनको करीब ४१ प्रतिशत हो।

प्रदेश नम्बर २ : निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि रू.२ अर्ब ३५ करोड

प्रदेश नम्बर २ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू.३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा थोरै हो। चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश नम्बर २ ले ३३ अर्ब ५६ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।

कुल बजेट विनियोजनमध्ये चालू शीर्षकमा ४६.२६ प्रतिशत, पूँजीगतमा ५३.४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा ०.३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। यो प्रदेशले पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुधार तथा महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रदेश नम्बर २ ले प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि रू.२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ। संघमा निर्वाचन क्षेत्र लक्षित सांसद विकास कोष कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको बजेटले हटाएको थियो।

बागमती प्रदेश : खोप किन्न रू.२ अर्ब

बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू.५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यो चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै ६ अर्ब ठूलो आकारको हो। बागमती प्रदेशले आगामी वर्षका लागि गरेको विनियोजनमध्ये ४५ प्रतिशत चालू, ५१ प्रतिशत पूँजीगत र ४ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छ।

बागमती प्रदेशले प्रदेश प्रमुख कोभिड खोप कार्यक्रम अन्तर्गत खोप वितरणका लागि रू.२ अर्ब विनियोजन गरेको छ। बागमती प्रदेशले प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई खारेज गरेको बजेटमा उल्लेख गरेको छ। यद्यपि बजेटले प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुनस्स्थापना साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै रू.२ अर्ब ४२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। यो कार्यक्रम पनि सांसदको तजबिज अन्तर्गत खर्च हुने हो वा होइन भन्ने निश्चित छैन।

बागमती प्रदेशले कोभिडका कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकालाई मासिक रू.३ हजार र अन्य कारणले आमाबाबु गुमाएका बालबालिकालाई मासिक रू.२ हजार दिने घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि सवारी साधनको कर नबुझाएका सवारीधनीलाई कर बुझाएमा जरिवाना मिनाहा पनि दिने भएको छ। बजेटमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ सालदेखि कर नबुझाएका सवारीधनीले २०७८ फागुन मसान्तसम्म कर बुझाएमा कानून बमोजिम लाग्ने जरिवानामा छूट दिने प्रावधान उल्लेख छ। बागमती प्रदेशले आगामी वर्ष भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण थाल्न रू. ७५ करोड छुट्याएको छ।

गण्डकी प्रदेश : निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम निरन्तर

गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै साढे चार अर्ब सानो बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू.३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा ४३.५ प्रतिशत चालू शीर्षकमा र ५५.७ प्रतिशत पूँजीगत शीर्षकमा खर्चको प्रस्ताव छ।

गण्डकी प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रू.७२ करोड विनियोजन गरेको छ। संघमा निर्वाचन क्षेत्र लक्षित विवादित सांसद विकास कोष कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको बजेटले हटाएको थियो।

गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च व्यहोर्न रू.१ अर्ब आन्तरिक ऋण र रू.१ अर्ब नेपाल सरकारसँग ऋण लिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश : गत वर्षभन्दा ठूलो आकार

लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू.४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करीब साढे चार अर्ब ठूलो आकारको हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको रकममध्ये ३६.४७ प्रतिशत चालू, ५१.७१ प्रतिशत पूँजीगत र ११.८२ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणमा खर्च गर्ने प्रस्ताव छ।

लुम्बिनी प्रदेशले बजेटमा महामारी नियन्त्रण, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी वृद्धि र आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटमा नयाँ र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरिएका छैनन्। कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न एक गाउँ एक हरित स्वयंसेवक कार्यक्रम, प्रदेश लगानी सम्मेलन, दीर्घकालीन योजना निर्माण लगायत बजेटमा घोषणा गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश : किसानलाई तक्मा, विद्युत् विकास कम्पनी स्थापना

कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू.३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा धेरै हो। कर्णालीले चालू आर्थिक वर्षका लागि रू.३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको थियो।आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरिएको विनियोजनमध्ये ३१ प्रतिशत चालू शीर्षकमा र ५८ प्रतिशत पूँजीगत शीर्षकमा खर्च हुनेछ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत १० प्रतिशत रकम खर्च हुनेछ। कर्णालीले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि रू.२ अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

बजेटले उत्कृष्ट किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्माले सम्मान गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्दै हरेक वर्ष एक जना उत्कृष्ट कृषकलाई सुनको हलो अंकित तक्मा दिने उल्लेख गरेको हो। त्यसैगरी, व्यावसायिक कृषि खेती प्रणालीको विकासका लागि प्रदेशका २०० किसानलाई सम्मान गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। बजेटले कर्णालीमा २० मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माणका लागि विद्युत् विकास कम्पनी स्थापनाको घोषणा पनि गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश : भौतिक पूर्वाधारमा ३९ प्रतिशत बजेट

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले रू.३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करीब रू.३ अर्ब सानो आकारको बजेट हो।

बजेटले स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा विस्तार र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेशले अस्पताल स्तरोन्नति तथा सेवा विस्तार सुधार वर्षका रूपमा मनाउन स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि रू.२ अर्ब ४२ करोड ५८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत रू.११ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ३८.८ प्रतिशत हो।

प्रदेशले चामल आयात प्रतिस्थापन गर्न धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी किसानलाई कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न भीमदत्त उत्कृष्ट किसान पुरस्कार दिने कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि सांसद मार्फत कार्यान्वयन हुने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यसका लागि रू।९६ करोड विनियोजन गरेको छ।