एक खर्ब १९ अर्ब सरकारी खर्चको हिसाब देखिएन, यी हुन सबैभन्दा धेरै बेरुजू हुने मन्त्रालय

गत आर्थिक वर्ष २०७८ -७९ मा सरकारी निकायहरूले गरेको बेरुजु तथा अनियमिततको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले एक खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँको हिसाब देखिएको छैन् । कानुन बमोजिम रित नपुर्‍याई गरिएको खर्च, राख्नुपर्ने लेखा नराखिएको र अनियमित तरिकाले गरिएको खर्चलाई बेरूजु भनिन्छ।

महालेखा परीक्षकका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख बेरुजु भएको छ । गएको वर्ष ६ हजार ६४४ निकायको आर्थिक कारोवारको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

जसमा ४ हजार ८४१ संघीय सरकारी निकायतर्फ रु २० खर्ब ८ अर्ब ८४ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ। जसबाट १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ।
त्यस्तै ७ प्रदेशको रु २ अर्ब ६२ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु १९ करोड ५१ लाख र ७४७ स्थानीय तहको रु५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु २४ अर्ब १४ करोड अर्थात ४.२२ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ।

यसरी भएको बेरुजूलाई महालेखाले असुल गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको र पेस्की बाँकीमा वर्गीकरण गरिएको छ । पेस्कीअन्र्तगत कर्मचारी पेस्की, मोबिलाइजेसन पेस्की, प्रतीतपत्र पेस्की र संस्थागत पेस्कीमा वर्गिकरण गर्छ। यसमध्ये भएको बेरुजू सबै राज्यको ढुकुटीमा आउने होइन। यसमा असुलउपर गर्नुपर्नेमात्र ढुकुटीमा फर्किएर आउछ। अरु सबै कागजप्रमाण पुरा गरेर हिसाब मिलान गरिन्छ।

अघिल्लो वर्षसम्म यस्तो बेरूजु चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ थियो।  गत वर्षको १ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ समेत जोडिँदा अहिले बेरूजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। त्यसबाहेक यी निकायको अतिरिक्त लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकम ३ खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँ छ। यसरी कुल ९ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँको टंगो लगाउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बेरूजु देखिनेमा अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ। दश मन्त्रालयमा मात्रै सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजूको ९२.१२ प्रतिशत रहेको छ । यस्त्रै प्रदेश सरकारतर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजू कर्णाली प्रदेशको ३.९२ र सबैभन्दा थोरै गण्डकी प्रदेशमा १.२३ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दै धेरै बेरुजु तेह्रथुम जिल्लामा देखिएको छ । तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिमा २०.३१ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै प्यूठान जिल्लाको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिमा शून्य बेरुजू छ ।