सत्तागठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम : जनमैत्री बनाउने प्रयास, कार्यान्वयनमा शंकैशंका

काठमाडौँ – सत्ता गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका लागि बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै सरकार सञ्चालनका लागि बनेको कांग्रेस–माओवादी केन्द्र नेतृत्वको १० दलीय गठबन्धनले संयुक्त सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित एक समारोहमा मस्यौदा समितिका तर्फबाट पूर्वमन्त्री एवम् जसपाका सांसद राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले गठबन्धनबाट पारित भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले संविधानको रक्षा, आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयताको कार्यान्वयन गर्नेमा गठबन्धन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

उनले गठबन्धन सरकारले देशको अर्थतन्त्र रुपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत र कार्यगत सुधार गर्ने प्रण गरेको बताइन् । त्यस्तै, समाजमा रहेका सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्दै समता र सामाजिक न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने कार्य समेत संयुक्त गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन् ।

हाल गठबन्धनमा रहेका १० दलमध्ये कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम नेपाली पार्टीले सरकारमा सामेल नभए पनि विश्वासको मत दिएर समर्थन कायम राखेका छन् ।

राष्ट्रपति निर्वाचनअधि एमालेसहित सात दलको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले २५ पुसमा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । तर, त्यसबेला उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकको रुपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफैं सरकारको नेतृत्वमा रहे जसरी प्रस्तुत भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

एमालेको प्रश्न- साझा न्यूनतम कार्यक्रम सदन बाहिर किन ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम संसद् अधिवेशन चालु रहेका बेला सदनबाहिर प्रस्तुत गर्ने कार्यले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

उक्त पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीलगायत सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी बन्ने सुन्दर लोकतान्त्रिक पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सदन चलिरहेकै समयमा सदनबाहिर त्यस्ता कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, “सरकारले के ग¥यो भन्नेबारे प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्ले थाहा पाउनुपर्छ, सदन चलिरहेको छ, सरकारले बिजनेश दिन सकेको छैन, संसद्लाई बेवास्ता गरिएको छ, साझा कार्यक्रम संसद्ले थाहा पाउन पर्ने होइन ? यस विषयमा सरकार चुकेको छ ।”

सरकारले न्यूनमत साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको विषय सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको बताउँदै उपनेता नेम्वाङले विसं २०६२र६३ को आन्दोलनपछि जनताले जनताका लागि पूर्णअधिकार सम्पन्न तुल्याउन भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई छलेर गरिने यस्ता कार्यले लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन नसक्ने विचार प्रकट गरे ।

उनले भने, “सरकारले सदनको अबको पहिलो बैठकमै सदन बाहिर साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पर्नाको कारण र औचित्यबारे जानकारी गराउनुपर्छ, हामी त्यो माग गर्छौँ ।” प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।

कार्यान्वयनमा शंकैशंका

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार सिंहदरबारमा सार्वजनिक गर्नुभएको सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम झट्ट हेर्दा जनमैत्री देखिएको छ । तर दलहरुका विगतका क्रियाकलाप, मानसिकता तथा इच्छा शक्तिलाई नियाल्दा सहज कार्यान्वयन हुने देखिँदैन ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रममा विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत विगतमा सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल एवं पक्षहरूबीच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई हृदयङ्गम गरी देशलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कटिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।