मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी : मन्त्रालयकाे संख्या भन्दा दाबी धेरै

'गृह सबैको रोजाइमा, रास्वपा अनिर्णित हुँदा भागवण्डामा समस्या'

काठमाडाैँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रोपटक संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा उपस्थित २६२ मध्ये १७२ सांसदले उनलाई समर्थन गरे । यो संख्या ६५.६४५ मत प्राप्त हो । एमाले र राप्रपा विपक्षमा उभिए भने नेमकिपा तटस्थ बस्यो ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै अब सत्तारुढ गठबन्धनको ध्यान मन्त्रिपरिषद्विस्तारमा केन्द्रित भएको छ । चैत्र १० गते सम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिसक्ने प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार सहज भने छैन । सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको संख्या धेरै हुनु तथा उनीहरूबाट धेरै र शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस हुने देखिएको छ ।

२५ मन्त्रालयमा गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले नौ, सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच, एकीकृत समाजवादी र जसपाले तीन–तीन, लोसपा र जनमतले दुई–दुई, नेपाल समाजवादी पार्टी र आमजनता पार्टीले एक–एक मन्त्रालय दाबी गरेका छन् ।

कांग्रेसमा मन्त्री बन्न दौडधुप

कांग्रेसका धेरैजसो सांसद मन्त्री बन्न लालायित देखिएका छन्। नयाँ गठबन्धनको सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुने भएसँगै सांसदहरू मन्त्री बन्न सक्रिय भएका हुन्। गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट भइनसके पनि कांग्रेसका सांसदहरू मन्त्री बनाइदिन भन्दै शीर्ष नेताहरूको निवास धाइरहेका छन्।

पहिला उपप्रधानमन्त्री भएका प्रकाशमान सिंह र सुजाता कोइराला पनि सरकारमा सहभागी हुन चाहेको निकट स्रोतको दाबी छ। सिंह र कोइराला उपप्रधानमन्त्री नपाए सरकारमा सहभागी हुने छैनन्। दिलेन्द्रप्रसाद बडु पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना रहेको देउवा निकट स्रोत बताउँछ ।

रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरत
सरकारमा जाने–नजाने विषयमा रास्वपामा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ । औपचारिक निर्णयका लागि मंगलबार बैठक बस्ने सम्भावना रहेको रास्वपाका उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता डोलप्रसाद अर्यालले बताए । ‘सम्भवतः भोलि छलफल गर्छौँ होला,’ अर्यालले भने, ‘अहिले हामीले विश्वासको मत दिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्को रोस्ट्रमबाटै यसअघि हामीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । हामी यसअघि पनि सरकारमा काम गर्नका लागि गएका हौँ । भोलि पनि काम गर्न सकिन्छ र जनतालाई डेलिभरी दिन सकिन्छ भन्ने विश्वस्त भयो भने सरकारमा जान सक्छौँ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा सहभागी गराउनेबारे सत्तारुढ गठबन्धनले छलफल सुरु गरेका छन्।राष्ट्रपति निर्वाचन, सरकारको समीक्षासँगै रास्वपालाई पुनः सरकारमा सहभागी गराउनेबारे सत्ता गठबन्धन दलबीच छलफल भएको हो । यस विषयमा गठबन्धनका नेताहरुले रास्वपासँग पनि छलफल गर्ने बताएका छन् ।

सभापति रवि लामिछाने सांसद पदका लागि अयोग्य भएको सर्वोच्चको फैसला माघ १३ मा आएको थियो । त्यसपछि पुनः नागरिकता लिएका सभापति लामिछाने सरकारमा सहभागी हुन चाहेका थिए । लामिछाने गैरसांसदका रूपमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुन खोजेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रालय नदिएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरीएको थियो ।

मन्त्रालयसंख्या भन्दा दाबी धेरै

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले गृह वा अर्थ मन्त्रालयमा पनि दाबी गरेको छ । यी मन्त्रालय हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सहज हुने उसको बुझाइ छ । यसबाहेक थप तीन मन्त्रालयमा उसको जोड छ । यस्तै अर्थ, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका र उद्योग मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी छ । नौ मन्त्रालय पाएको अवस्थामा शेखर–गगन समूहले तीन मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

यस्तै गठबन्धन निर्माणमा पार्टीले खेलेको भूमिकाका आधारमा शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको माग छ । उसले गृह, स्वास्थ्यसहित तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ । यता गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपति पाएको जसपाले परराष्ट्रसहित तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । तत्कालीन सातदलीय गठबन्धनले जसपालाई वन र खेलकुद छुट्याएको थियो ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जाने–नजाने निर्णय लिएको छैन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरी रिहाइलगायतका माग पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा जाने बताएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा नजाने निर्णय लिएको छ ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार