मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै : कर्जा विस्तारमा नियन्त्रण, रेमिट्यान्स भित्र्याउन खुकुलो व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार अपराह्न ४ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिन लागिएको हो ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु अघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिहीबार साँझ अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ब्रिफिङ गरेका थिए भने त्यसअघि उनले अर्थ सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष लगायतलाई पनि सो बारेमा बिफ्रिङ गरेका थिए ।

अधिकारीको गभर्नरका रूपमा यो तेस्रो मौद्रिक नीति हो। कोभिडको लकडाउनकै बीच उनले पहिलो मौद्रिक नीति ल्याएका थिए। त्यसबेला उनले बजेटले भन्दा बढि सुविधा दिएका थिए। त्यही सुविधाका कारण वाह्य स्थायित्व भत्किएको विश्लेषण एकथरीको हुने गरेको छ।

दोस्रो मौद्रिक नीतिमा उनले केही कोर्स करेक्सन गरेका थिए। त्यो करेक्सनसँगै बजारबाट तरलता मात्र हराएन, ब्याज दर पनि माथि गयो भने ऋणको उपलब्धता पनि घटेर गयो। यद्यपि उनको कोर्स करेक्सन अर्द्धवार्षिक समीक्षाबाट बढी थियो। उनले सेयर बजारमा दोस्रो मौद्रिक नीतिबाट कसेका थिए।

यस वर्ष राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने संकेत गभर्नर अधिकारीले यसै अघि नै गरिसकेका छन ।

बैंकको व्याजदर वृद्धि हुने
चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको व्याजदर बढ्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीतिमा बैंकको व्याजदर वृद्धि गर्न लागेको हो । ब्याज दर वृद्धि र केही नियामकीय प्रावधानमा कस्ने जनाइएको छ ।

कर्जा प्रवाह बढ्न नदिने
राष्ट्र बैंकले यो पटक कर्जा प्रवाह बढ्न नदिने गरेर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको छलफल कार्यक्रममा सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य अहिलेको कर्जा प्रवाहबाट नै पुरा गर्न सकिने बताएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले २०७६ सालको चैतमा स्थगत गरेको काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । बैंकहरुको पूँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।जसमा प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात९टायर १० साढे ८ प्रतिशत हुनुपर्छ । ऋणपत्र जोडेर ११ प्रतिशत न्यूनतम पूँजीकोष बैंकहरुले कामय गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७७ साल असार मसान्तसम्म बैंकहरुले २ प्रतिशतले थप काउन्टर साइक्लिकल बफर राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०७६ साल चैतमा कोरोना भाइरसको कारण लकडान लागू भएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई स्थगित गरेका थियो ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था बैंकहरुको ऋण दिने क्षमताको विकास गराउने उद्देश्यले काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था स्थगित गरिएको हो । ऋण प्रवाह कम गर्नको लागि यसअघि नै घोषणा भएर कार्यान्वयन नभएको काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू हुने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

सीआरआर बढाउने तयारी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा नगदै राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) पनि बढाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । हालको ३ प्रतिशत सीआरआर इतिहासमै सबैभन्दा कम हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कम्तीमा ५ प्रतिशत सीआरआर ठीक मानिन्छ । यसकारण पनि सीआरआर केही बढ्ने सम्भावना देखिने स्रोतको दाबी छ ।

रेमिट्यान्स भित्र्याउन खुकुलो व्यवस्थासहित सहजीकरण

राष्ट्र बैंकले वैध बाटोबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन गरी व्यवस्था ल्याउने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न पाउने खुकुलो व्यवस्थासहित आवश्यक परे आफैं सहजीकरण गर्ने खालको व्यवस्था ल्याउन लागिएको पनि बताइएको छ ।