देशले ‘विकास’ होइन ‘विनाश’ का पक्षमा पनि त्यति नै ठूलो फड्को मारेको छ

भूमिको प्रयोग र बस्तीको विकास जसरी भइरहेको छ, त्यसले यो देशलाई अल्कपनीयरूपमा सुधार्नै नसक्ने गरेर क्षति पुर्‍याइरहेको छ

पूर्वधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य काठमाडौंलाई ‘धनीहरूको सुकुमबासी बस्ती’ भन्छन्, तर देशका बाँकी सहर र गाउँ पनि सुकुमबासी बस्तीमा परिणत हुँदैछन्।

गत एक वर्षको बीचमा मैले झापादेखि दार्चुलासम्मका कयौं जिल्लाको भ्रमण गर्दा समानरूपमा एउटा कुरा अनुभूत गरेको छु– व्यवस्थित सहरी र बस्ती विकासको योजनालाई सरकारले आपत्कालीन गम्भीरताका रूपमा नलिने हो भने त्यसले सिंगो देशलाई दशकौंसम्म ‘बर्बादी’ को अवस्थामा राख्नेछ। इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने ‘बर्बादी’ के हो भनेर चिन्ने क्षमता नै गुमाउने गरेर देश बर्बाद भइसकेको छ। यी यावत् दशकमा अधिकार क्षेत्रमा ठूलो फटको मार्दै गर्दा देशले ‘विकास’ होइन ‘विनाश’ का पक्षमा पनि त्यति नै ठूलो फटको मारेको छ। त्यसमा सुधार आउने कुनै संकेत नै देखिँदैन। दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त सरकारले त्यो संकेत देखाउला भन्ने आशा थियो। त्यो लगभग निराशामा परिणत भइसक्यो। मैले बारम्बार भन्ने र लेख्ने गरेको छु– यो देशमा अस्वाभाविकजति सबै स्वाभाविक र स्वाभाविकजति सबै अस्वाभाविक भइसके। चरम दुर्भाग्यको कुरा, देशका सबैभन्दा ठूला राजनीतिज्ञ, प्रशासक र सबैभन्दा धेरै शिक्षित, विज्ञ, सम्पन्न, गन्यमान्य र विकसित देशहरू देखेका र घुमेकाहरू बस्ने काठमाडौं उपत्यका सबैभन्दा ठूलो नैतिक र भौतिक बर्बादीको केन्द्रविन्दु बनेको छ। तर जेजे बर्बादी काठमाडौंले गर्‍यो, त्यही बर्बादी सुदूरपूर्वमा झापादेखि सुदूरपश्चिमको दार्चुलासम्मले गरिरहेको छ।

अस्वाभाविकजति सबै स्वाभाविक

सिंगो देशको बर्बादी बुझ्नका लागि अन्त्य जानै पर्दैन। राजधानी काठमाडौंमा १५–२० मिनेटको यात्रा गर्‍यो भने त्यसले राष्ट्रिय बर्बादीको समग्र ऐना देखाइदिन्छ। म कहिलेकाहीं घरबाट निस्किएदेखि १५–२० मिनेट पर कार्यालय पुग्दासम्म बाटोमा केके बर्बादी देखियो भनेर विचार गर्ने गर्छु, जुन यहाँ सूचीकृत गर्‍यो भने सिंगो स्तम्भ नै भरिन्छ। त्यसैले म केही विषयहरू मात्र उल्लेख गर्छु। म राम्रोमध्येमा गनिने एउटा ‘कोलोनी’ भित्र बस्छु। तर राम्रो भनिएको कोलोनीमा पनि जति खालि ठाउँ हुनुपथ्र्यो, त्यो छैन। फुटपाथ छैन। तारहरू व्यवस्थित छैन। रूख, बिरुवा लगाउने ठाउँ छैन। त्रुटि त्यहींबाट सुरु हुन्छ। जब कोलोनीबाट बाहिर निस्कन्छु सबैभन्दा पहिले भूमाफियाले खान खोजेको खुला जग्गामा पुग्छु। त्यहाँबाट अघि बढ्छु, पहिले विपन्न अवस्थाबाट गुज्रिएका र कुनै नियमित आम्दानीको स्रोत नभएका देशका केही ठूला नेताका ठूलाठूला घरअगाडि पुग्छु। तिनैको घरको छेउछाउमा घुस खुवाएर मापदण्डमा तोकिएभन्दा धेरै अग्लो गरेर बनाएको निजी व्यापारिक भवन पार गर्छु। जब मूल बाटोमा प्रवेश गर्छु, त्यसपछि न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरी बनाइएको कालोपत्रे सडक आउँछ। सडकभरि कालोपत्र जाली झैं चर्किएका रेखाहरू छन्। एक ठाउँमा मभन्दा अगाडि गएको ट्रिपरले ‘डन्लप’ झैं लचक्क लच्काएको सतह देख्छु। त्यसलगत्तै र पानी पर्दापर्दै ‘बाटो बन्दै छ’ भनेर बोर्ड राखेर ‘डन्लप’ जस्तो सहतमा कालोपत्र भरेर बाटो मर्मत गर्न तयार परेका कामदारहरू देख्छु। सडकछेउमा वर्षाको पानी थेग्न नसक्ने सानो नाली छ। बाटोभरि ठाउँठाउँमा ठूला खाल्डाहरू छन्। विस्तार गरिन लागेको बाटोमा मन्त्रीको घर परेको हुँदा विस्तार कार्य रोकिएको खण्ड आउँछ। बाटोछेउछाउ न फुटपाथ छ, न ढल राख्ने, न रूख लगाउने, न साइकल कुदाउने ठाउँ छ। सम्पूर्ण यात्राभरि बाटोबीच तानिएको बांगोटिंगो सेतो धर्का देखिन्छ। बाटोमा त्यति सेतो धर्का सीधा तान्ने पनि हामीमा इमान र क्षमता छैन।

बाटोको दुवैतिर मापदण्डबिना बनेका कुरूप घरहरू छन्। ती घरअगाडि अव्यवस्थित रूपमा तानिएका र जेलिएका तारहरू, मापदण्डबिना मनपरी राखिएका साइनबोर्डहरू, घरहरूका बीचबीचबाट लगिएका एउटा कार र मोटरसाइकल आवतजावत गर्न कठिन १२ फुटे बाटोहरू, छेउछाउमा मापदण्डबिना चलाइका निजी विद्यालयहरू अनि गाईजात्रे डिजाइनका सरकारी भवनहरू देखिन्छन्। सबैतिरबाट अतिक्रमित भएर अनि दुईतिर पर्खाल लगाइदिएर साँघुरा, खुला ढलमा रूपान्तरित नख्खु खोला पनि देखिन्छ। अलिकति पर पुगेपछि पूर्वराष्ट्रपति बस्ने घरकै छेउबाट खतरनाकरूपमा गएको ‘हाइ टेनसन’ बिजुलीको लाइन छ। नयाँ बनाएको रिङरोडमा एक ठाउँमा सानो खाल्डो परिसक्यो, जुन अब ठूलो हुँदै जान्छ। रिङरोडमै जाली नै नहाली ढलमा पानी छिर्न बनाइएका प्वालहरू छन्, तिनमा प्लास्टिक र फोहोर पसेर ढल छिटै अवरुद्ध हुने अनि बाटोमा पानी जमेर नयाँ चक्रपथ भत्किन थाल्ने सम्भावना प्रबल छ। मुस्लो धुवाँ उडाउँदै दौडिरहेका मोटर र मोटर साइकलहरू देखिन्छन्। सस्तो मास्क लगाएर फोक्सोमा पस्ने धुलो रोक्न र परिवार पाल्न दिनभरि धुलो र धुवाँ पिइरहेका निरीह ट्राफिक प्रहरीहरू छन्। माइक्रोबसमा टनाटन कोचिएर यात्रा गरिरहेका यात्रुहरू देखिन्छन्। त्यसपछि पुरातात्विक महत्वका मन्दिरहरूलाई नै च्याप्ने र बेरूप बनाउने गरी बनाइएका बेरूप भवनहरू अनि जाउलाखेल पुगेपछि चिडियाखानाअगाडि राखिएका दुइटा भव्य राणाकालीन सालिकको शोभा नै नष्ट हुने गरी छेउमै बनाइएका संरचनाहरूले आँखै बिझाउँछन्।

मैले यहाँ जेजति उल्लेख गरें, ती कुनै पनि विकासमुखी सुसंस्कृत देशका लागि अस्वाभाविक दृश्य हुन्। तर हरेक दिन देखिने ती दृश्यसँग हामी यति अभ्यस्त भइसक्यौं कि ती सबै हामीलाई स्वाभाविक लाग्न थालिसके। ती अस्वाभाविक हुन् भन्ने हाम्रो मनमा पनि आउँदैन।

काठमाडौंको अवस्थाले नेपालको दशकौंदेखिका दूरदृष्टिहीन नेताहरूको अनुहारलाई प्रतिविम्बित गर्दछ। ती नेतामा राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्र पनि पर्दछन्। लोकतन्त्र खाएका राजा महेन्द्रले चाहिँ १० वर्ष मात्र राज्य सञ्चालन गरेका भए पनि दूरदृष्टि राखेर गरेका प्रशस्तै काम छन्, जसको चर्चा गर्नु यो आलेखको उद्देश्य होइन। राजा वीरेन्द्रले त २०२८ देखि २०४६ सालसम्म १८ वर्ष एकछत्र शासन गरे। त्यो यस्तो बेला थियो, विकासका लागि जे गरौं भने पनि सकिन्थ्यो। न जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व थियो, न कुनै हिंसा। न गाउँगाउँमा अहिलेजस्तो अधिकारबोधको चेतना फैलिसकेको थियो, न जग्गा अधिग्रहण गर्न गाह्रो थियो। न विकासका आयोजनाहरूमा अहिलेजस्तो राजनीतिप्रेरित प्रतिरोध नै हुने गर्दथ्यो, न अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपालको प्रतिष्ठा खस्किसकेको थियो। विकासका लागि सम्भवतः त्यति अनुकूल समय कहिल्यै थिएन। तर बेलायत, अमेरिका र जापानमा पढेका राजा वीरेन्द्रले विकास के हो र त्यो कस्तो हुन्छ राम्रैसँग देखेका भए पनि केही गर्न सकेनन्।

देश समृद्ध भएपछि पनि केही ठाउँमा बस्तीहरू भत्काएर व्यवस्थित सहर विकास गर्न सकिएला तर सिंगो देशका सबै सहरबजार नै कंक्रिटका घरहरूले भरिएको ‘धनीहरूको सुकुम्बासी बस्ती’ बनेपछि त्यसलाई सुधार्ने ठाउँ कसरी रहला ?

अहिलेको काठमाडौंले ‘विनाश’ को स्वरूपलाई मात्र चित्रण गर्दैन, यदि सक्दो छिटो त्यसमा सुधार नल्याउने हो भने आजभन्दा दशकौंपछिसम्म पनि देशको अवस्था यही रहनेछ र परिस्थिति सुधार्नै मुस्किल हुने गरेर झन् बिग्रनेछ। काडमाडौं उपत्यकाभित्र केही आधुनिक सहर निर्माण गर्ने योजना बनेका छन् तर ती सहर मात्र व्यवस्थित भएर पुग्दै पुग्दैन, देशभरिकै सहरहरू व्यवस्थित हुन जरुरी छ। काठमाडौंको अवस्था त यति नाजुक छ कि मेरा सहकर्मी पूर्वधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यको शब्दमा यो ‘धनीहरूको सुकुम्बासी बस्ती’ मा परिणत भएको छ। देशका बाँकी सहर र बजारहरू पनि त्यसैको प्रतिबिम्ब बनेका छन्। यही चाल रहेमा धेरै गाउँ पनि समयक्रममा ‘गरिबहरूको सुकुम्बासी बस्ती’ बन्नेछन्।

व्यवस्थित सहरीकरण योजना

अन्य कयौं क्षेत्रका नीतिहरू बिग्रँदा त्यसले केही वर्ष या केही दशकलाई मात्र असर पार्छ। त्यसबीच तिनलाई सच्याउन सकिन्छ। तर सहरीकरण र बस्ती विकासका योजना गलत भयो भने त्यसले शदीयौंसम्म पनि असर पार्न सक्छ। व्यवस्थित सहरीकरण योजनाको अभावमा सहरले एकपटक अव्यवस्थित काठमाडौंको रूप धारण गरिसकेपछि या छिमेकी देशको उदाहरण दिने हो भने भारतको ‘पुरानो दिल्ली’ को स्वरूप ग्रहण गरिसकेपछि त्यसलाई सच्याउन असम्भवजस्तै हुन्छ। काठमाडौंकै अरू एकदुइटा उदाहरण दिऊँ। २०४४ सालमा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा ‘डोल’ र ‘टारी’ क्षेत्र छुट्ट्याएर ऐनको मस्यौदा तयार पारेका थिए। नदी आसपासको जग्गालाई डोल भनिन्छ भने त्योभन्दा माथिको भागलाई टारी भनिन्छ। अझ त्योभन्दा पनि माथिको भागलाई ‘थुम्को’ पनि भनिन्छ। काठमाडौंभरि नदीछेउछाउ सय मिटर आसपासका जमिनलाई डोल क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहाँ घर बनाउन नमिल्ने निर्णय सरकारले लिएको थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतबाट सो मस्यौदा पारित नहुँदै पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो।

२०४६ सालमा बहुदलीय सरकार स्थापना भएसँगै ‘व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकार हुनुपर्छ’ भन्ने आवाजबीच कयौं पञ्चायतका प्रतिगामी ठानिएका निर्णयहरू उल्ट्याउने क्रममा डोल र टारी क्षेत्रसम्बन्धी उक्त निर्णय खारेज गरियो। त्यति खारेज नगरिएको भए आज काठमाडौं उपत्यकाका नदीछेउछाउ सय/सय मिटर भूमि खाली हुने थिए। यो सहरको सौन्दर्य ती खाली क्षेत्रले दसौं गुणा बढाउने थियो। तर दुर्भाग्य, त्यो मौका गयो। हाम्रा दूरदृष्टिहीन नेताहरूले सय मिटरलाई खुम्चाएर खोलाछेउ बढीमा २०–२० मिटरमात्र खाली जग्गा राखे पुग्ने नियम बनाइदिए। कयौं खोलाहरूमा त सो क्षेत्र चार मिटरमा सीमित छ। आज हाम्रा खोलाहरूको चीरहरण, बेलाबखत हुने डुबान र काठमाडौंको सौन्दर्यमाथि भएको घातको एउटा प्रमुख कारण त्यही सानो झैं लाग्ने तर ठूलो नीतिगत निर्णयसँग सम्बन्धित छ।

हो, व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि व्यक्तिगत अधिकार हुन्छ। तर देशको भूमिमाथिको अधिकार कहिल्यै पनि पूर्णरूपमा व्यक्तिगत हुन सक्दैन। भूमिको प्रयोग राज्यले चाहेअनुरूप मात्र हुन सक्छ र राज्यले चाह्यो भने उचित क्षतिपूर्ति दिएर देशभित्रको कुनै पनि भूमिमाथि अधिकार स्थापित गर्न सक्छ। त्यसै भएर कयौं विकसित देशहरूमा व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको भूमिमा उसले न चाहेको जस्तो घर बनाउन सक्छ, न चाहेजस्तो रूख लगाउन सक्छ, न त चाहेअनुरूप व्यापार–व्यवसायका लागि सो क्षेत्र प्रयोग गर्न सक्छ। तर काठमाडौंलाई व्यवस्थित सहर बनाउन आधा दर्जनभन्दा बढी गुरुयोजना बनिसकेका भए पनि उपयुक्त र प्रभावकारी ऐन–कानुन बन्न नसक्दा विश्वकै सबैभन्दा सुन्दरमध्येको एक बन्नसक्ने सम्भावना बोकेको काठमाडौं उपत्यकालाई हामीले कंक्रिटको अव्यवस्थित जंगल मात्र होइन, साँच्चिकै धनीहरूको सुकुम्बासी बस्तीमा परिणत गरिदिएका छौं।

त्यति मात्र होइन, देशको राजधानीमा हामीले अढाई आना जग्गा कित्ताकाट गर्ने सकिने नियम बनाएका छौं। व्यवस्थित महानगर हो भने न्यून आय भएकाहरूका लागि न्यून मूल्यका व्यवस्थित आवासहरू निर्माण गरिन्छ। तर संसारको कुनै पनि व्यवस्थित सहरमा ‘मसँग पैसा छैन, मैले सानै टुक्रा भए पनि जग्गा किनेर घर बनाउन पाउनुपर्छ’ भनेर अढाई आना क्षेत्रफलका जग्गा खरिदबिक्री गरी मनपरी घर बनाउन दिइँदैन। तर हामीले दियौं र आजको काठमाडौं उपत्यका त्यसैको परिणाम हो। २०७२ सालको भूकम्पपछि हामीलाई बिग्रिएका धेरै पक्षहरू सुधार गर्ने अवसर थियो। सो समयमा मैले व्यक्तिगतरूपमा आफूले ‘लबी’ गर्न मिल्ने सबै राजनीतिक र प्रशासनिक निकायका अधिकारीहरूसँग विगतका गल्तीहरू सच्याउने ऐनको मस्यौदा तयार गर्न सक्दो जोड दिएको थिएँ। गर्नुपर्ने काम त धेरै थिए, तर त्यसमध्येको मेरो एउटा प्रयास प्रारम्भिकरूपमा काठमाडौं उपत्यकामा जथाभावी भइरहेका प्लटिङ रोक्न, अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता लिन, बाटोको न्यूनतम चौडाइ बढाउन र काठमाडौं उपत्यकामा पुराना र व्यावहारिक रूपमा असम्भव स्थानबाहेक अन्य स्थानमा ६ देखि ८ आना घटीका जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने नियम बनाउन दबाब दिनुमा केन्द्रित थियो। त्यत्रो भूकम्पपछि पनि न प्लटिङ प्रभावकारीरूपमा रोकियो, न सार्वजनिक जग्गा फिर्ता लिन ध्यान दिइयो, न बाटोको न्यूनतम चौडाइ उचितरूपमा बढ्यो। कित्ताकाट गर्न सकिने जग्गाको क्षेत्रफल पनि अन्ततोगत्वा पुनः अढाई आना नै कायम गरियो। हामी अभ्यस्त भइसकेकाले हामीलाई यी विषय केही नलाग्ला तर हाम्रा छोराछोरीका लागि यस्तो सहरमा बस्नु उकुसमुकुसपूर्ण हुनेछ। उनीहरू पाएसम्म देश छोडेर जानेछन् र यो मूलतः वृद्धवृद्धाको देश हुनेछ।

मोफसलले सिकेन

यति हुँदाहुँदै पनि काठमाडौंबाट मोफसलले सिकेन। झापादेखि दार्चुलासम्म, मुगुदेखि सप्तरीसम्म ‘विनाश’ को एउटै चरित्र देखिन्छ। ‍योजनाबद्ध बस्ती विकासको अभावमा बजारहरू सुकुम्बासी बस्तीका रूपमा रूपान्तरण भइरहेका छन्। केही महिनाअघि म दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगा पुगेको थिएँ। खलंगामा म स्कुल पढ्दा सो सदरमुकाम पुरानो पहाडी बजारको रूपमा थियो। दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व भइदिएको भए त्यसलाई सुदूर पश्चिमेली जीवन र संस्कृति झल्किने व्यवस्थित र आकर्षक बजार बनाउन गाह्रो थिएन। उचित समयमा लिइने एउटै नीतिगत निर्णयले त्यो सम्भव हुन्थ्यो। तर त्यस्तो नेतृत्वको अभावमा अहिले खलंगा बजार पूर्णरूपमा गल्लीगल्लीमा रूपान्तरण भएको छ। तर हामी जनता त्यो ‘विनाश’ अनुभूत नै गर्दैनौं किनभने ‘विकास’ के हो हामीले अनुभव नै गरेका छैनौं। काठमाडौंबासीले नदीजति सबै दूषित बनाए। बिहानबिहान घरको पूजाकोठामा बसेर ईश्वरको आराधना गरे तर घरको शौचालयको फोहोरचाहिँ पशुपतिनाथ तथा अन्य मन्दिरछेउ भएर बग्ने पवित्र नदीहरूमा मिसाए। त्यो देखेर पूजाकोठामा विराजमान ईश्वरले भन्छन् होला– हे भक्तहरू हो, तिम्रो आराधनामा धर्म होइन, आडम्बर छ। तिमीले जे गरिरहेछौ, त्यो पाप हो। तर के गर्नु, खलंगा र मुगुका गमगढीबासीले ठीक काठमाडौंले जसरी घरका ढलजति खोलामा मिसाइरहेका छन्। अन्य जिल्लाको हालत पनि त्यस्तै छ। काठमाडौंले हरिया फाँटमा कंक्रिटका घर बनायो, झापा र सप्तरीले त्यसै गरिरहेका छन्। लोकतन्त्र आएर मात्र के गर्नु, अधिकार पाएर मात्र के गर्नु, तराई र पहाडमा गुड्दा होस् या उड्दा, जसरी भूमिको प्रयोग र बस्तीको विकास भइरहेको छ, त्यसले यो देशलाई अल्कपनीयरूपमा सुधार्नै नसक्ने गरेर क्षति पुर्‍याइरहेको छ।

यो लेखको सुरुतिर चर्चा गरिएजस्तै पानी, ढल, फुटपाथ, ग्रिनबेल्ट, तार, घर, साइनबोर्ड, बाटो, पार्क र खेल्ने मैदान आदि व्यवस्थित नभएको बजार हाम्रा लागि स्वाभाविक भइसकेका छन्। गाउँहरूमा त अझ हाम्रो ध्यान नै गएको छैन। तिनैमध्ये कयौं गाउँ समयक्रममा योजनाबिना नै बजार, नगर र सहरमा परिणत हुनेछन्। तिनको पनि हालत उस्तै हुनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, कृषिको आधुनिकीकरण, ‌औद्योगीकरण, जलविद्युत् विकासजस्ता अनगिन्ती विषयमा देखिएका कमजोरी सुधार्दै जाउँला, तर व्यवस्थित सहरी र अन्य बस्ती विकास योजना अभावले ल्याउने कमजोरीलाई कालान्तरमा सुधार्नै सकिँदैन। देश समृद्ध भएपछि पनि केही ठाउँमा बस्तीहरू भत्काएर व्यवस्थित सहर विकास गर्न सकिएला तर सिंगो देशका सबै सहरबजार नै कंक्रिटका घरहरूले भरिएको ‘धनीहरूको सुकुम्बासी बस्ती’ बनेपछि त्यसलाई सुधार्ने ठाउँ कसरी रहला ?  अनि हाम्रा छोराछोरी यो देशमा कसरी बस्लान् ?

देश संघीयतामा गएपछि भूउपयोग तथा व्यवस्थित सहरी र अन्य बस्ती विकासबारे स्पष्ट कानुन बनिसकेको छैन। भूउपयोगबारे मन्त्रिपरिषद्बाट भएका केही सुधारात्मक निर्णयहरू यति फितलो भए कि भूमाफिया र भ्रष्ट कर्मचारीहरू ती निर्णयमा निहीत छिद्रहरूबाट प्रवेश गरेर ‍सजिलै आआफ्नो स्वार्थपूर्ति गरिरहेका छन्। अहिले जग्गा प्लटिङ गर्न रोक लागेको छ तर जग्गा व्यवसायीले अंशबन्डाका नाममा जग्गा टुक्र्याएर कारोबार गरिरहेका छन्। जब कानुन बन्छ, यो विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका निश्चय पनि महत्वपूर्ण रहनेछ। जुन प्रदेश या स्थानीय सरकारले दूरगामी महत्वको यो विषयमा ध्यान पुर्‍याउन सक्छन्, तिनले इतिहास निर्माण गर्नेछन् र आफ्नो क्षेत्रलाई नमुना बनाउनेछन्। संघीय सरकार र प्रधानमन्त्रीको महत्व त सबैभन्दा प्रधान हुने नै भयो। विकासका अन्य कयौं विषयभन्दा भूउपयोग र सहरी विकास योजनाको मुद्दा कति गम्भीर छ भने यसबारे सरकारलाई चौतर्फी दबाब दिन ढिलाइ भइसकेको छ। नत्र सिंगो देश नै सुकुम्बासी बस्तीमा रूपान्तरण हुनेछ।


—पूर्वपत्रकार मिश्र विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक हुन्। 

Related posts

Leave a Comment