कार्यान्वयन नहुने सम्झौताको समाचार छपाएर श्रममन्त्री सेलिब्रेटि हुन खोजेः गुरुङ(भिडियो सहित)

खुट्टामा कहाँनिर बिझाउँछ भन्ने कुरा त जुत्ता लाउने मान्छेलाई थाहा हुन्छ । छलफल त गर्नु पर्यो नि हामीसँग  !

 

गएको जेठ ३ गतेदेखि बन्द रहेको मलेसियाको श्रम बजार नेपाली श्रमिकहरूका लागि खुल्ला हुने भएको छ । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम सम्झौता भएसँगै मलेसिया जाने बाटो खुलेको हो । कामदारको आपूर्ति, रोजगारी र फिर्ता पठाउने सम्बन्धमा सम्झौता उल्लेख गरिएको छ । समझदारीअनुसार नेपाली श्रमिक कुनै पनि शुल्क नतिरी मलेसिया जान पाउनेछन् । हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच लगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नेछन् । कामदारलाई लेभी पनि लाग्ने छैन । सरकारले यसलाई ऐतिहासिक सम्झौता भनेको छ ।
सरकारले ऐतिहासिक सम्झौता भने पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले समझदारी प्रति आपत्ति जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी सरकारले मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेको भन्दै सङ्घले आपत्ति जनाएको हो । सङ्घले सस्तो लोकप्रियताका लागी मात्र सम्झौता गरेको आरोप समेत लगाएको छ । वैदेशिक रोजगारका लागी जाने नेपाली श्रमिकहरूले आधा महिनाको सेवा शुल्कले आफूहरू वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको पनि सङ्घले जनाएको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङसँग टिभी अन्नपूर्णकर्मी विनोद देवकोटाले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ  उनीसँग गरिएको कुराकानीः

नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भयो । नेपाली कामदारले निःशुल्क रूपमा मलेसिया जान पाउने भएपछि तपाईँहरूको टाउको दुखाई किन ?

नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको विषयमा हामीले विरोध गरेको होइन । यो समझदारीका केही बुँदामा हाम्रो असहमति अथवा चिन्ता हो ।

कुन बुँदामा तपाईँहरूको आपत्ति हो ?

पहिलो कुरा यो सम्झौतामा नेपाली कामदारको कोटा सुनिश्चित गरिएन । त्यस कारण मलेसियामा रोजगारीको अवसर सङ्कुचित भएर जाने हो की भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । किनभने अन्य विभिन्न मुलुकबाट पनि मलेसियामा कामदार जान्छन् । उनीहरू आफैले टिकट काटेर गइरहेको अवस्था छ । अन्य खर्च पनि कामदार आफैले ब्यहोरेर पठाइरहेका अवस्था छ ।

न्यून आय भएका नेपालीहरू कामको लागि मलेसिया जान्छन् । उनीहरूले निःशुल्क जान पाउने भएपछि तपाइहरूले आपत्ति जनाउनु पर्ने कारण के त ?

यो विषय अत्यन्त सुन्दर हो । तर कागजमा मात्रै सीमित जुन सम्झौता गरिएको छ । कोटा निर्धारण गरिएको छैन । सबै खर्च त रोजगारदाता कम्पनीले ब्यहोर्ने हो । सबै खर्च एक लाख बढी हुन्छ । अन्य मुलुकबाट उसले कामदार लैजाँदा त्यो आर्थिक भार नपर्ने हुँदा नेपाली कामदारको माग मलेसियामा घट्छ भन्ने नै हाम्रो मुख्य चिन्ता हो ।

तपाइहरूले कोटा निर्धारण नगरिएकै कारण यसको विरोध गर्नु भएको कि ? कोटा देखाउने दाँत मात्रै आफ्नो व्यवसाय नै सुक्ने भएपछि विरोधमा उत्रिनु भएको हो ?

होइन, तपाईँलाई स्पष्ट भनौँ कोटा नै सुनिश्चित नभएर कामदार नै नलिने भएपछि हामीलाई पनि समस्या हुने भो । सुन्दा निकै लोकप्रिय निर्णय भन्ने तर कामदार लिनु नै पर्ने भन्ने कतै उल्लेख नभएपछि त्रुटि भएको छ भन्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो । हामीले पनि मलेसिया जानु पर्छ । होटेलमा बस्नु पर्छ । भाडा लाग्छ । हाम्रा पनि कर्मचारी छन् । यी खर्च कसरी मिलाउने ? यो आधा महिनाको सेवा शुल्क व्यवसायीलाई दिए हुन्छ भन्ने निर्णय गर्दा हामीसँग कुनै छलफल नै गरिएन । एक पटक व्यवसायीसँग बस्दा के फरक पर्थ्यो ? एक महिनाको तलब बराबरको सेवा सुविधा आवश्यक पर्छ कि भन्ने प्रयास किन गरिएन । यो निःशुल्कको नाममा ठुलो उपलब्धि प्राप्त गर्यो भन्ने प्रचार मात्रै गरिएको छ । कार्यन्वयन नहुने सम्झौताको समाचार छपाएर श्रममन्त्री सेलिब्रेटि हुन खोजे ।

यो उपलब्धि होइन त्यसो भए ?

वास्तवमा भन्नु पर्दा २०७२ सालमा एक जना राज्यमन्त्रीले फ्री टिकट फ्री भिसाको निर्णय गरेर जानु भो । तीन वर्ष हेर्यौं हामीले । कहाँ कहाँ समस्या परे त यो तीन वर्षमा सबैलाई थाहा छ । यो सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने उपाय मात्रै हो ।

सरकारले गरेका निर्णयलाई असफल गराउने र समस्या उत्पन्न गराउने तपाइहरू नै होइन ? अहिले पनि निर्णय हुने बित्तिकै तपाइहरू विरोधमा उत्रिनु भयो  ?

हामीले समस्या कहाँ उत्पन्न गर्यौँ । आज मन्त्रीले गरेको निर्णय एकदमै राम्रो भन्ने तर भोलि एक जना पनि कामदार पनि लिएन भने के गर्ने, चुप लागेर बस्ने ? सम्झौता जुन उद्येश्यले गरेको हो त्यो त प्राप्त हुनु पर्यो नि । चुनौतीपूर्ण सम्झौता गरेर सबैले राम्रो गर्यो भन्नुपर्छ भन्ने छ ?

कार्यन्वयनसम्म कुर्नुस न, किन अहिले नै विरोध गर्ने ?

ल हेरौँ नत । हामी चुनौती दिन्छौ । तीन महिनामा के हुन्छ । यसअघि एक महिनामा ८ देखि १० हजार कामदार मलेसिया गइरहेको अवस्था थियो । यो अवस्था आगामी दिनमा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने त समयले देखाउला नि ? कि त नेपालमै रोजगारीको सिर्जना गर्नु पर्यो । त्यो मेकानिज्म पनि बनाउन नखोज्ने खाली वैदेशिक रोजगारलाई मात्रै आक्रमण गरेर अनावश्यक निर्णय गर्ने ?

आक्रमण वैदेशिक रोजगारलाई कि रोजगार व्यवसायीलाई ?

यो वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई आक्रमण हो । राज्यले लाइसेन्स दिएको हो । राज्यले नै नगर भने हामी व्यवसाय नगरौला । तर गलत कुरालाई यहाँनिर गलत भएको छ है भनेर कोट्याई दिनु पर्छ ।

श्रम सम्झौतामा पुनर्विचार भएन भने कामदार नै नपाठाउनेसम्मको चेतावनी तपाइहरूले दिनु भएको हो ?

यो विषयमा हामी सरकारसँग छलफलकै क्रममा छौँ ।

त्यसो भए यो विवाद र विरोधको समाधानको उपाय के हुन्छ ?

जुन कमजोरी भएको छ । त्यो विषयलाई सच्याउन सक्ने नसक्ने एउटा पाटो छ । भविष्यमा विभिन्न मुलुकसँँग गरिने श्रम लगायतका सम्झौतामा व्यवसायीसँग छलफल गर्यो भने केही न केही त हामीले पनि भनौँला । खुट्टामा कहाँनिर बिझाउँछ भन्ने कुरा त जुत्ता लाउने मान्छेलाई थाहा हुन्छ । तपाइहरूलाई उपयुक्त लागे गर्नुस् नलागे नगर्नुस् । तर छलफल त गर्नु पर्यो नि हामीसँग ।

उनीसँग गरिएको पुरा कुराकानी हेर्न तलको लिङकमा क्लिक गर्नुहोस् ।

Related posts

One thought on “कार्यान्वयन नहुने सम्झौताको समाचार छपाएर श्रममन्त्री सेलिब्रेटि हुन खोजेः गुरुङ(भिडियो सहित)

  1. It’s remarkable for me to have a website, which is good designed for my experience.
    thanks admin

Leave a Comment