• २०७६ मङ्सिर ७ शनिबार

कर र ब्याज तिर्ने समय फरक फरक बनाउन परिसङ्घको माग

काठमाडौं,

नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा  कर र ब्याज तिर्ने समय फरक फरक बनाउन माग गरेको छ । अहिले देखिएको तरलताको व्यवस्थापन गर्न कर र ब्याज भुक्तानीको समय फरक पार्न माग गरेको हो । परिसङ्घले पेस गरेको सुझावमा मौद्रिक नीतिले विगतदेखि नै देखा परेको तरलताको समस्या समाधान तथा वर्षैभरि अनुमानयोग्य ब्याजदर कायम गर्ने नीति लिर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

औद्योगिक प्रवर्द्र्धन गर्न हाल आधार दरलाई न्यूनतम दरका रुपमा लिइएकोमा यसलाई सन्दर्भ दरको रुपमा लिन सुझाइएको छ । उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका उद्योग तथा व्यवसायलाई कर्जा प्रवाहमा खुकुलो प्रावधान राख्नसमेत परिसङ्घले आग्रह गरेको छ । परिसङ्घले पुनर्कर्जा कोष बढाई १ खर्ब रुपैयाँ बनाउन र निर्यातजन्य उद्योगका लागि त्यस्तो कोषको कम्तीमा ३०% रकम छुट्याउन सुझाएको छ ।

परिसङ्घको बैङ्क तथा वित्त समितिको अग्रसरतामा परिसङ्घका सदस्य प्रतिष्ठानहरुबाट सङ्कलन गरिएका सुझाव परिसङ्घका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई हस्तान्तरण गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कले भुक्तान सन्तुलनलाई हेरेर नीति तय गर्ने गरेकामा व्यापार सन्तुलनलाई हेरेर निर्यातमैत्री नीति तय गर्नुपर्ने परिसङ्घले बताएको छ । 

कार्यवाहक गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले परिसङ्घले गहन सुझावहरु ल्याएको र राष्ट्र बैङ्कले ती सुझावलाई अत्यन्त सकारात्मक रुपले हेर्ने बताए । सरकारले निजीक्षेत्रमैत्री नीतिहरु ल्याएको छ, राष्ट्र बैङ्कले ती नीतिहरुलाई पूरक हुने प्रकृतिका रुपमा ल्याउने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार