• २०७६ असोज ५ आइतबार

लोकसेवा आयोगमा एक लाख आवेदन, असार ३ मा के हुनेछ आदेश ?

 संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको भर्ना रद्द गर्न दिएको निर्देशनपछि समेत आवेदन लिने क्रम नरोकिएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार बुधबारसम्ममा झन्डै १ लाखको आवेदन परेको छ । आयोगको बुधबार ५ बजेसम्मको तथ्यांकअनुसार ९६ हजार ८३८ जनाको आवेदन दर्ता भएको छ । आवेदन दिनेमध्येमा समावेशीतर्फका विभिन्न समूहतर्फ समेत उत्साहपूर्वक आवेदन दर्ता भएको देखिएको छ । बुधबार साँझसम्म महिलामा २४ हजार २५०, जनजातितर्फ ११ हजार ५३८, मधेसीतर्फ ५ हजार ३४७, दलितमा ६ सय ९५, अपांगमा ५० र पिछडिएका क्षेत्रतर्फ २९ जनाको आवेदन परेको छ । यसबापत १ करोड ७१ लाख ९ हजार ४५० राजस्वसमेत संकलन भइसकेको लोकसेवा आयोगले जानकारी दिएको छ ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमाथि तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई बोलाएर अन्तिम निर्णय दिने भएको छ । लोकसेवा आयोगले ३ असारमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय आउने भएकाले निर्णय नआएसम्म पर्खने जनाएको छ । आयोगले यसअघि बैठक बसेर निर्णय लिने बताएको थियो । तर, यससम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा परेकाले विवादको निरूपण सर्वोच्च अदालतबाटै हुने आयोगको भनाइ छ । ‘यस विषयमा अब आयोगमा बैठक बस्नुपर्ने अवस्था रहेन,’ आयोगका एक पदाधिकारीले राजधानीसँग भने । अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले बैठक बस्न नपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

कानुनविद् तथा प्रशासनविद्हरूले समितिले गरेको निर्णय गलत भएको बताउँदै आएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुनविद्हरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर गरेको छलफलमा कानुनविद्हरूले कानुनविपरीतको निर्णय भएकाले निर्देशन मान्न बाध्य हुनुनपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आयोगको विज्ञापन संविधान, ऐन तथा कानुनको पालना गरेर नै गरिएकाले रद्द नगरिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । लोकसेवा आयोगले मन्त्रालयको आग्रहमा गत १५ जेठमा ५ सय १५ स्थानीय तहले माग गरेको ९ हजार १६१ पदमा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । स्थानीय तहमा १६ हजारको संख्यामा कर्मचारी अभाव रहेको बताइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगले खुलाएको स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना रद्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा तत्काल अन्तरिम आदेश नदिएर दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।। अधिवक्ता विकास ठाकुरले लोकसेवा आयोगको भर्ना प्रक्रिया रोक्नका लागि रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

तर, सर्वोच्चले भने तत्काल अन्तरिम आदेश दिएन । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले रिट निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने हो या होइन आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न लोकसेवा आयोगलाई भनेको छ । सर्वोच्चले विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई विचार गर्दै दुवै पक्षका लागि ३ असार २०७६ मा छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको हो ।
लोकसेवाले विभिन्न स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै १५ जेठमा विज्ञापन खुलाएको थियो । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको मर्मअनुसार नभएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार