• २०७७ श्रावण २७ मंगलबार

राहतको ८० करोड मृत्यु भईसकेका व्यक्तिको नाम राखेर जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले कुम्लाए

पत्नीको नाम राखेर राहत बुझेका नेता भन्छन आफुलाई खुसी पार्न अरुले नै लेखिदिएछन

देश ६४ दिनदेखी पुरै लकडाउनमा छ । विश्व महामाारीको त्रासले घर भित्रै थुनिएका गरिब मजदुरको चुल्हो बल्न सकेको छैन । गरिबलाई रोग भन्दा भोक ठुलो लागेपनि सडकमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रशासनको हप्कीदप्कीले निस्कने अवस्था छैन । उद्योग धन्दा कलकारखानामा ज्याला मजदुरी गर्नेहरुका लागी सबै बन्द भएपछि घरभित्रै थन्किनुको विकल्प पनि छैन । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा यो बीचमा तीनपटक सम्बोधन गरे सम्बोधनमा उल्लेख थियो कोरोना पीडितका लागि सरकारले ८० करोडको राहत प्याकेज वितरण गरिसक्यो । राहत वितरणमा सरकार गम्भीर छ खान नपाएर भोकै मर्नुपदैन । प्रधानमन्त्रीकै पछिल्लो सम्वोधनको अघिल्लो दिन किर्तिपुरमा एक मजदुरले भोकले मरे ।

सरकारले वितरण गर्न छुट्टाएको ८० करोडको राहत नेता र कर्मचारीले कुम्लाए ।  वितरण गरिएको राहत जनप्रतिनिधि र स्थानीय हुनेखानेकै हातमा पुगिरहेको छ । यतिसम्मकी गरिब मजदुरका नाममा राहत कुम्लाएका स्थानीय जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले सरकारलाई राहत बुझेकाहरुको विवरणमा मृत्यु भईसकेका व्यक्तिको समेत नाम उल्लेख गरेका छन । हेर्नुहोस सरकारले वितरण गरेको राहतको प्रतिनिधी घटना सप्तरीका हनुमाननगर, कंकालिनी नगरपालिका–१ मा वितरण गरिएको राहत विवरणको लेखाजोखा ।

 

३ वैशाख २०७७ मा सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका वडा नम्बर १ भारदहले वडाका अति विपन्न, गरीब र मजदूरलाई राहत वितरण गर्न स्थानीय बासिन्दाको भेला आयोजना ग¥यो ।

भेलामा भारदह चोकमा प्रति परिवार चामल १५ किलो, दाल दुई किलो, खानेतेल एक लिटर र एक किलो नून वितरण गरियो । तर, वडाले वितरण गरेको राहत पाउनेहरू अति विपन्न, गरीब र मजदूर थिएनन्, वडाध्यक्ष भीमराज मण्डलका आफन्त र नातागोता थिए ।

कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले मुलुकमा ‘लकडाउन’ गरेका वेला वडा कार्यालयले यसको अवज्ञा गरेर आफन्तलाई राहत वितरण गरेको थियो । राहत पाउने आशमा भारदह चोक पुगेका २५ भन्दा बढी स्थानीय बासिन्दा रित्तोहात घर फर्किए ।

राहत पाउनेको सूचीमा आफ्नो नाम नभएको थाहा पाएपछि उनीहरू वडाध्यक्ष भीमराज मण्डलसँग विलौना गरिरहेका थिए । “वडाध्यक्षज्यू हामीलाई त छाक टार्न समस्या छ । तर वडाको राहत सूचीमा हाम्रो नाम छैन त ?” राहत पाउने आशमा वडा पुगेका गोपाल विश्वासले प्रश्न गरे ।

तर, मण्डलले विश्वासलाई जवाफ दिनु साटो आफ्नो हातमा भएको लाठी देखाउँदै, ‘यहाँबाट भाग्छस् कि भाग्दैनस् !’ भनेर हप्काए । वडाध्यक्षले यसो भनिरहँदा विश्वाससँगै आएका विपन्नहरूले आफूहरूको नाम किन समावेश नगरेको भनेर हो–हल्ला गरे ।

हो–हल्लापछि वडाध्यक्ष मण्डलले इलाका प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी टोली बोलाएर भीड हटाए । त्यसपछि तत्कालै राहत वितरण स्थगित गरियो । तर, वडा कार्यालयले ४ वैशाखदेखि राहत वितरणलाई फेरि निरन्तरता दिएको छ ।

कुल १,२४५ घरधुरी रहेको यो वडा नम्बर १ मा तेस्रो पटक राहत वितरणका लागि ५८२ परिवारको सूची तयार गरियो । शुरूमा १२०० परिवारको नाम समावेश गरेर बनाइएको सूची नगरपालिका कार्यालयले फिर्ता पठाइदिएको थियो ।

दोस्रो पटक ८०० परिवारको नाम समावेश गरेर वडा कार्यालयले बनाएको सूचीको पनि विरोध भयो । तेस्रो पटक वडा कार्यालयले ५८२ परिवारको सूची तयार पारेपछि त्यो सूची नगरपालिकाले स्वीकृत ग¥यो र राहत वितरण गरिएको हो । 

तेस्रो पटक तयार गरिएको राहत वितरण सूचीमा वडाध्यक्ष मण्डल र स्थानीय जनप्रतिनिधिका आफन्त, धनीमानीकै वर्चस्व छ । कतिसम्म भने वडाध्यक्ष मण्डलले आफ्ना भाइ–बुहारीको नाम समेत राहत सूचीमा समावेश गरेको भेटियो ।

वडाध्यक्ष मण्डलका मृत्यु भइसकेका भाइ विश्वराज मण्डलकी पत्नी इन्दुदेवी मण्डलको नाम राहत पाउनेको सूचीमा छ । उनको नामको राहत इन्दुका छिमेकी संजय ठाकुरले हस्ताक्षर गरेर बुझेका छन् ।

राहत वितरणमा भद्रगोल भएको स्वीकार्छन् वडाध्यक्ष मण्डल । उनी भन्छन्, “सबैले मनोमानी तरिकाले नाम राख्दा वास्तविक गरीब र विपन्नले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् ।” वडाध्यक्ष मण्डलले आफ्नो वडामा अहिले पनि वास्तविक गरीब, विपन्न २०० को संख्यामा बाँकी रहेकाले उनीहरूलाई राहत दिन आफूले पहल गरिरहेको बताए ।

वडाको राहतमा छुटाइएका २०० गरीब र विपन्नहरू भने दलीय भागबण्डाकै कारण राहत पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । वडाध्यक्षले २०० को सूची बनाउन लाग्दा दलीय प्रतिनिधिले ५०० को सूची बनाएका थिए । जसका कारण उनीहरूलाई पनि राहत दिन नसकिएको वडाध्यक्ष मण्डल बताउँछन् ।

राहत पाउनेको सूचीमा आफन्तको नाम राख्नेमा वडाध्यक्ष मण्डल मात्रै छैनन् । वडा सदस्य संजय खड्गाले पनि आफ्ना काकाहरू रमानन्द खड्गा र वासुदेव खड्गाको नाम सूचीमा राखेर राहत वितरण गरेका छन् । (हे. क्रम संख्या ११८ र ११९)

राहत सूचीको क्रम संख्या २४३ मा जगदीश यादवको नाम छ । उनी तत्कालीन भारदह गाविसका उपाध्यक्ष हुन् । क्रमसंख्या ५०९ मा चेतनारायण यादवको नाम छ । जगदीश र चतनारायण पाँच÷पाँच बिघा जग्गाका मालिक हुन् । उनीहरूका पक्की घर पनि छन् । तर गरीब र विपन्नलाई दिएको राहत उनीहरूले पनि पाए । 

पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको भारदह चोकमै पक्की घर भएका जर्गनाथ इसर र लक्ष्मण साहको पनि नाम राहत सूचीमा छ । उनीहरूले पनि वडाको राहत लिएका छन् । प्रति परिवार रु.११५० का दरले राहत प्याकेज बनाइएको थियो । यही प्याकेज अन्तर्गत ५ वैशाखमा उनीहरूले पनि १५ किलो चामल, दुई किलो दाल, एक लिटर तेल र एक किलो नून लिएका थिए ।

राहत वितरणका लागि प्रदेश–२ सरकारले निर्देशिका बनाएको छ । परिवारका कुनै पनि सदस्य राजनीतिक, प्रशासनिक र सार्वजनिक पदमा नरहेको अवस्थामा मात्रै स्थानीय तहले राहत दिने प्रदेश सरकारको मापदण्डमा उल्लेख छ ।

त्यसमा भनिएको छ, “परिवारका कुनै पनि सदस्य राजनीतिक, प्रशासनिक र सार्वजनिक पदमा नरहेको, घरायसी÷पारिवारिक कुनै पेशा–व्यवसाय नभएको, दैनिक ज्याला, मजदूरी गर्ने बाहेक अन्य कुनै आयस्रोत नभएको परिवारलाई राहत वितरण गरिनेछ ।” 

भारदहमा राहत वितरणका लागि बनाइएको स्थानीय समितिमा समाजवादी पार्टीको तर्फबाट फुलेन्द्र राउतले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तर, उनले आफ्नी भाइबुहारी लाखोदेवी राउतको नाममा राहत लिएका छन् । (हे. लाखोदेवीले बुझेको राहतको भर्पाइ क्र.सं ४)

फुलेन्द्रले भाइबुहारी मात्र नभई आमा बौकीदेवी र भाइ अर्बेन्द्र राउतको पनि नाम सूचीमा राखेका थिए । तर, स्थानीयले विरोध गरेपछि क्र.सं ७९ मा रहेको आमा बौकीदेवीको नाम कटाएर बैजनाथ मण्डललाई र क्र.सं ३५ मा रहेको भाइ अर्बेन्द्रको ठाउँमा नन्दन मिश्रलाई राहत दिइएको थियो ।

समाजवादी पार्टीका नेताका भाइको ठाउँमा राहत पाएका मिश्रले २५ पटकसम्म धाउँदा १५ किलो चामल, दुई किलो दाल, एक लिटर तेल र एक किलो नून पाएको दुखेसो सुनाए । त्यस्तै राहत वितरण समितिका सदस्य सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिनिधि जगदीशप्रसाद सिंहकी पत्नी रेणुदेवीको पनि नाम राहत पाउनेको सूचीमा छ ।

रेणुदेवीको नाम राहत पाउने सूचीको क्रम संख्या १३७ मा छ । सिंहले अरूले आफ्ना नातागोता र आफ्नी पत्नीको पनि नाम राहत पाउनेको सूचिमा राखेको बताए । “राहत वितरण त भएको छ, तर धाँधलीपूर्ण तरिकाले” उनले भने, “प्रदेश सरकारको निर्देशिका अनुसार कतै पनि वितरण भएकै छैन ।”

वडाध्यक्ष भीमराज मण्डल तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (अहिलेको जनता समाजवादी) बाट निर्वाचित हुन् । उनले आफ्नो वडामा वितरण गरेको राहतमा आफू निकटलाई प्राथमिकता दिएका थिए । पार्टीका हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका नगर समिति सदस्य रामु विश्वास, वडा सदस्यहरू फागु गाइम, वीरेन्द्रकुमार मण्डल, पना मलाह, राजेन्द्र मण्डल, भोलाप्रसाद मण्डलले पनि वडाबाट राहत लिएका छन् ।

मरेकालाई पनि राहत

राहत वितरण गर्न हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाले तयार पारेको सूचीमा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको पनि नाम समावेश छ । १५, मंसीर २०६८ मा मृत्यु भएका तत्कालीन भारदह गाविस वडा नम्बर १ का गुलटेन सदाको नाम पनि राहत बुझेको सूचीमा छ । उनले पनि १५ किलो चामल, दुई किलो दाल, एक लिटर तेल र एक किलो नून लिएको विवरण वडा कार्यालयमा छ ।

गुलटेन सदाको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र (बायाँ) राहत बुझेको सूची (दायाँ)

४ जेठ २०७२ मा तत्कालीन भारदह गाविसले नै उनको मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको थियो (हे. सदाको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र र क्र.सं. ३२ मा रहेको उनको नाम) । तर, उनैलाई राहत वितरण गरिएको छ ।

नगरपालिकाका मेयर शैलेश साह राहत वितरणमा सबैभन्दा बढी विवाद वडा नम्बर १ मा भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “वडाध्यक्ष र जनप्रतिधिहरूले गरीब, विपन्नको नामभन्दा धनी र आफन्तको नाम राखेको गुनासो छ ।” यस्ता जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कोरोनाको कहरले श्रमजीवी र गरीबलाई बिहान–बेलुका हातमुख जोर्न नै धौ–धौ परेको छ । यस्तो वेला राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि र सम्पन्न परिवारले नै राहत कब्जा गर्नु गरीबी माथि मजाक गरेको पूर्व सिंचाइ मन्त्री उमेश यादवको कथन छ । यादव भन्छन्, “अहिले विपन्न, दैनिक ज्यालादारी श्रमिकको कन्तबिजोग रहेको समयमा हुनेखाने राहतको लागि तँछाडमछाड गर्नु सारै लज्जाको विषय हो ।”

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार