• २०७६ मङ्सिर ३० सोमबार

गोकर्ण बिष्ट र लालबाबु पण्डित अक्षम कि प्रधानमन्त्रीको आँखाको तारो ?

मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनसँगै पदबाट बाहिरिएका मन्त्रीद्वय गोकर्ण विष्ट र लालबाबु पण्डितले आफूहरूले इमान्दारीपूर्वक प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रयास गरेपनि काम गर्दा अप्ठेरोको सामना गर्नुपरेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधवार बिष्टको साटो श्रममन्त्रीमा रामेश्वर राय यादव र पण्डितको साटो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा हृदयेश त्रिपाठीलाई नियुक्त गरेका थिए।कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा खरो उत्रन नसकेको इंगित गर्दै ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का छजना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई पदबाट हटाएका थिए। पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूमध्ये विगतको उनीहरूको कामलाई लिएर विष्ट र पण्डितलाई मन्त्रिमण्डलका आशालग्दा सदस्यको रूपमा लिइएको थियो।

नियुक्ती र बहिर्गमन

खासगरी संविधान जारी हुनुअघि छोटो समय झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा उर्जमन्त्री रहँदा विष्टले बिजुलीको महसुल नतिर्नेहरूविरूद्ध लाइन काट्नेदेखि कतिपय सुधारका कदमहरू चालेर प्रशंसा कमाएका थिए। पण्डितले चाहिँ संविधान जारी भएसँगै बनेको ओली नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासनमन्त्री रहँदा अमेरिका सहित विभिन्न देशका पीआर भनिने स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र लिएका कर्मचारीविरूद्ध कठोर नीति अख्तियार गरेका थिए।

साधारण जीवनशैलीका कारण स्वदेश र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले स्वत:स्फूर्त रूपमा चन्दा उठाएर पण्डितलाई मोरङ्मा चुनाव लड्न सघाएका थिए। उनले बलियो प्रतिस्पर्धी मानिएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै सिहंदरबारको यात्रा तय गरेका थिए। पार्टीभित्र उनीहरू दुवैजना पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल निकट नेता मान्छिन्।

पार्टीको पछिल्लो महाधिवेशनमा नेपाल-समूहबाट चुनाव लडेका बिष्ट सचिवमा निर्वाचित भएका थिए भने पण्डित उपाध्यक्षमा पराजित भएका थिए। पछिल्लो चुनावबाट शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका ओलीले बिष्ट र पण्डितको लोकप्रियताका कारण उनीहरूलाई आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा पहिलो रोजाइमा राखेको ठान्ने गरिएको बताइन्छ।

तर सत्ता सम्हालेको २१ महिनामा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदा पद गुमाउनेमा उनीहरू नै परे। जसलाई दुवैजनाले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकिय अधिकारका रूपमा आफूहरूले लिएको बताएका छन्। तर आफूहरूले कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा असफल ठहरिने गरी कुनै पनि काम नगरेको र आफ्नो तर्फबाट शतप्रतिशत दिएको उनीहरूको भनाइ छ।

बिष्ट भन्छन्: "कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन"

मन्त्री पद गुमाएपछि बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिदैँ बिष्टले भने: "कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले निकालेको चार्टले नै देखाउँला। यसबारेमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन्। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो।"

"हामीले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर्न ठूलै मेहनत गर्‍यौ। देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्राथमिकताका साथ मेहनत गर्‍यौँ। समाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि पनि मेहनत गर्यौ। पसिना बगाएर काम गर्ने श्रमिकको हितका लागि सरकारको उपस्थिति देखाउन प्रयत्न गर्‍यौ।" उनले श्रमजिवी वर्गको हितमा काम गर्न चूनौती रहेको पनि उल्लेख गरे।

बिष्टको बुझाइमा श्रममन्त्रीका हैसियतमा उनले गरेका महत्त्वपूर्ण काम निम्न रहेका छन्:

  • लामो वार्तापछि मलेशियासँग शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी श्रम सम्झौता
  • यूएइ, मोरिसस र जापानसँग श्रम सम्झौता; ओमानसँग श्रम सम्झौता अन्तिम चरणमा
  • प्रधानमन्त्री स्व:रोजगार कार्यक्रमको सञ्चालन (कतिपयले खुद्रे कार्यक्रममा रकम बाँड्ने कार्यक्रमका रूपमा यसलाई चित्रण गर्छन्)
  • श्रमिकको तलब वृद्धि, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण अनि ब्याङ्कबाट तलब वितरण गर्नुपर्ने सहितका श्रमिकको अवस्था निरिक्षण सम्बन्धि व्यवस्था
  • सात वटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था

पण्डितको भनाइ"प्रधानमन्त्रीको सहमतिबिना मन्त्री एक्लैले काम गर्ने अवस्था छैन"

समान्य प्रशासनमन्त्रीबाट बाहिरिएका पण्डित भन्छन्: "संसदीय प्रणाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो। प्रधानमन्त्रीलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यो गर्न पाउने उहाँको अधिकार हो। योग्यताको परीक्षण अरूले गरेर हुँदैन उहाँले योग्य भन्नु भयो भने योग्य नत्र अयोग्य। भागबान्डा पुर्‍याउने, पालो पालो सोच्ने सबै उहाँको कुरा हो।"

उनले आफूले देश केन्द्रिय प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा अघि बढिरहँदा कर्मचारी समायोजन सहितका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। उनले थपे, "कर्मचारी समायोजनको गहन जिम्मेवारीमध्ये धेरै पूरा गरिसकेको अवस्था हो। प्रधानमन्त्रीको नजरमा के छ थाहा भएन तर मैले इमान्दारीपूर्वक संविधान र कानूनसम्मत आफूले सक्ने काम गरेको छु।"

विगतको कार्यकाल भन्दा यसपटक काम गर्न नसक्नु भएको हो भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा उनी भन्छन्: "त्यसबेला पनि काम गरेको हुँ। यसपटक पनि विभिन्न अवरोध आउँदा-आउँदै मैले मेरा कार्यसम्पादन सम्बन्धी लक्ष्यहरू समयभन्दा पहिला नै पूरा गरेको छु।" उनले मन्त्रीले चाहँदैमा निर्णय नहुने भन्दै कतिपय काम पुरा नहुनुमा प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे।

पण्डितका भनाइमा उनको कार्यकालका उपलब्धिहरू यस्ता छन्:

  • तीनवटै तहका सरकारको सांगठनिक संरचना तयार
  • कानुन बनाएर तीन तहमा कर्मचारीको समायोजन
  • समायोजन हुँदा पनि अपुग कर्मचारी भर्ना र नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ
  • संघीय-निजामति सेवा ऐन राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधिन
  • २१ जिल्लामा तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रमको कार्यान्वयन
  • भाडामा भवन लिएका गाउँपालिका र नगरपालिकाकाका आफ्नै भवन बनाउने प्रक्रियाको सुरूवात

पण्डितले आफ्नो कार्यकालमा कर्मचारी समायोजनबारे केही समूहहरूले असहयोग गरेपनि समग्रमा आफूले कर्मचारीतन्त्रबाट राम्रो सहयोग पाएको बताएका छन्। स्वत:स्फूर्त जुटेको चन्दाबाट कम भड्किलो चुनावी अभियान सञ्चालन गरेका पण्डितले मन्त्रि भएपछि सार्वजनिक भएका आफ्ना सम्पत्ति विवरणलाई लिएर समेत आलोचना खेप्नु परेको थियो। बिबिसीबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार