केन्द्रीय मत्स्य प्रयोशालाको ५६ रोपनी जग्गा, ७० कर्मचारी कामै नगरि तलब (भिडियो सहित )

विमल खड्का , टिभी अन्नपूर्ण ।

सरकारले कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गराउने लक्ष्य लिए पनि त्यसमा खासै प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । यसका लागि स्वरोजगारदेखि जनतालाई उद्यमशील बनाउँने खास योजना र तयारी सरकारमा नहुँदा नारा जति नै मिठा देखिए पनि कार्यन्वयन पक्ष फितलो बनेको हो ।
यसको एउटा उदारहण हो सरकारी मातहतमा रहेको मत्स्य विकास निर्देशनालय, केन्दिय मत्स्य प्रयोगशाला र राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा कृत्रिम जलाशय मत्स्य विकाश रहेको बालाजु माछापोखरीको ५६ रोपनी जग्गा वर्षोदेखी वेशारिसे अवस्थामा छ । तर नीजि क्षेत्रले उत्पादन गरेका महंगा माछाका भुरा किनेर सिमित कृषकले माछापालनको रहर पुरा गरेका छन ।

कार्यालय वरपर रहेको जग्गा सही सदुपयोग हुन नसक्दा अहिले गौचरण जस्तै बनेको छ । ५६ रोपनी मध्ये त्यहाँ ३ ओटा कार्यालय र माछाका भुरा उत्पादन गर्ने ७ ओटा पोखरी रहेको छ । तर ती ७ वटा पोखरीमा समेत खासै भुरा उत्पादनको काम हुदैन । यसबाहेक बाँकी रहेको जग्गामा भने झाडी र जङ्गलले भरिएको छ । सरकारी जग्गाको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा बाँकी जग्गा वेवारिसे अवस्थामा रहेको एक कर्मचारी बताउँछन् ।
मत्स्य विकास निर्देशनालय र केन्द्रिय मत्स्य प्रयोगशाला भएको रहेको वरपर खाली जग्गामा जथाभावी रूपमै फलामजन्य सामान र फोहोर फ्याँकिएको छ । भने तीन ओटा सरकारी कार्यालयमा ७० भन्दा बढी कर्मचारी छन् । सरकारी कार्यालय मातहतमा रहेका माछाका भुरा उत्पादन गर्ने पोखरीहरू फोहोर र दुगन्धित छन् । जसमा न माछाका भुरा उत्पादन हुन्छ न त गर्न सक्ने अवस्थामा छ । तर सोही कामका लागी भन्दै ७० जना सरकारी कर्मचारीले मासिक आवसीय सुविधासहित तलब भत्ता खाईरहेका छन ।

यसरी पुरै जग्गा खाली तर ७० भन्दा बढि कर्मचारीले कामै नगरि तलब भत्ता खाईरहेको बिषयमा केन्द्रीय मत्स्य प्रयोगशालाका प्रमुख शरण कुमार चौधरी सरकारले प्रयाप्त पैसा नदिएको कारण देखाउछन ।
५६ रोपनीमा फैलिएको जग्गालाई व्यवस्थित गर्ने र कामै नगरि आवासीय सुविधा सहित तलव भत्ता खाईरहेका कर्मचारीले काम गरिदिए किसानका लागि राहत हुने कृषक मुक्तिनाथ दाहाल बताउँछन् । वर्षेनी सरकारले बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि करोडौँ रकम निकासा गरे पनि केन्द्रिय मत्स्यपालन केन्द्र बालाजुको अवस्था हेर्दा बालुवामा पानी जस्तै देखिन्छ ।

सरकारी संयन्त्र भए पनि यस्तै उदासीनता, गैरजिम्मेवारीपना र बेथितीका कारण भएकै संस्था र कार्यालयले उद्यमीलाई छुन सकेका छैनन् । यसरी खाली रहेका जग्गालाई व्यवस्थित गरी माछाका भुरा उत्पादन गरी देशका सबै जिल्लामा पठाउन सके केही हद सम्म भए पनि रोजगारीको सृजना हुने थियो ।

 

Related posts

Leave a Comment