सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन

सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनको मार्गचित्र तयार गरी सुझाव दिन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको हो । आयोगका संयोजक डा. खनाल सरकारी खर्च तथा वित्त व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञ मानिन्छन् । सरकारका विभिन्न निकायमा बसी लामो अनुभव सम्हालिसकेका खनालले ‘सार्वजनिक खर्च र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव’ विषयमा विद्यावारिधि ९पीएचडी०समेत गरेका छन् ।नेपालका विकास आयोजना छनोटदेखि साधारण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन तथा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मार्गचित्रसहितको सुझावका लागि गठित आयोगले सार्वजनिक खर्चको अवस्था, त्यसको उपयोगिता र त्यससँग सम्बन्धित नीतिगत…

Read More

विशिष्टको आवासमै वार्षिक २२ करोड खर्च

विशिष्टको आवासमै वार्षिक २२ करोड खर्च

  देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको आवास सुविधामा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा करिब २२ करोड खर्च भएको छ । पानी र बिजुली शीर्षकमा ३ करोड ४९ लाख खर्च भएको छ । ट्यांकरको पानी खरिदमा मात्रै १ करोड ३० लाख खर्च भयो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशको निवासमा करिब ३० लाखबराबर त जारको पानी खरिद गरिएको छ ।मन्त्रीकै घरभाडामा ८१ लाख, पानी र बिजुलीमा साढे ३ करोड, टेलिफोन र इन्टरनेटको बिल ८८ लाख, मसलन्द र पर्दा–कार्पेटमा २ करोड, फर्निचरमा १ करोड ९० लाख र मर्मतमा १ करोड १० लाख खर्च भएको छ  ।

Read More

एकैस्थानबाट ६० किलो चरेससहित दुई श्रीमान श्रीमति पक्राउ

एकैस्थानबाट ६० किलो चरेससहित दुई श्रीमान श्रीमति पक्राउ

दाङमा प्रहरीले पहिलो पटक ठूलो मात्रामा अबैध लागु औषध चरेस सहित ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । ६० किलो अबैध चरेस सहित पक्राउ परेका पाँच जना मध्य २ जना श्रीमन श्रीमती पनि रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण हरि शर्माले जानकारी दिए । चरेसको मात्रा हाल सम्मकै ठूलो परिमाण हो । लमही नगरपालिका ९ अमेलियामा लागु औषधको कारोबार भैरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटीगएको प्रहरी टोलीलले छापामार्दा ६० किलो चरेस सहित ५ जनालाई पक्राउ गरेको हो । केहिदिन अघि पक्राउ परेका रुकुम मुसीकोट नगरपालिका ११ का…

Read More

६ महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई काँग्रेसले दियो जस्ट पास मार्क

६ महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई काँग्रेसले दियो जस्ट पास मार्क

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान सरकार ६ महिनामा ‘जस्ट पास’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले भने,‘अर्धवार्षिक परीक्षामा सरकार जस्ट पासमात्र भएको छ, अझ हामीले उत्तिर्णमात्र भन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ, उत्तिर्णको सर्टिफिकेट बोकेर देश बनाउन सकिँदैन ।’ शर्माले रंगीन कलेवरमा आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गरेपनि सरकार सातवटा विषयमा चुकेको बताए । उनले न्यायालयलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको लाचार छायाँ बनाउने कोशिस भएको आरोप लगाए । ‘न्यायालयलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको लाचार छायाँ बनाउन खोजिएको छ, हामी सरकारलाई यस्तो नगर्न चेतावनी दिन्छौँ’, उनले भने ।

Read More

पुनर्वहानीको माग गर्दै कामिनी राजभण्डारी सर्वोच्चमा

पुनर्वहानीको माग गर्दै कामिनी राजभण्डारी सर्वोच्चमा

पदबाट हटाइएकी नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले पुनर्वहानीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी छिन् । प्रतिस्पर्धाबाट निश्चित समयका लागि आफु नियुक्त भएको भन्दै राजभण्डारीले पुनर्वहानीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी हुन्। उनले रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरेकि छन्। सरकारले गलत मनसायका साथ आफुलाई हटाएको उनको आरोप छ। उनलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त मुद्दाको पेशी आइतबार न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको इजलासमा तोकिएको छ। राजभण्डारी २०७३ असोजमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट तीन वर्षको लागि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएकी…

Read More

यसकारण गर्यो राजपाले ओलीको सम्बोधन सम्बोधन बहिस्कार

यसकारण गर्यो राजपाले ओलीको सम्बोधन सम्बोधन बहिस्कार

प्रदेश २ को प्रदेश सभामा शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विशेष सम्बोधन राजपाका तीन सांसदले बहिष्कार गरे । राजपा संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन बहिष्कार नगर्न निर्देशन दिए पनि उनीहरूले अटेर गरे । राजपा सांसद उपेन्द्र महतो, गौरीनारायण साह र बिक्की यादवले सम्बोधन बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरूले बहिष्कार गर्ने थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र महतोलाई सभामुख कार्यकक्षमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । तर, संविधान संशोधन नभएको र राजपाका नेताहरूमाथि लागेको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष सम्बोधनको…

Read More

स्थानीय तहले टेर्दैनन् प्रदेश सरकारलाई

स्थानीय तहले टेर्दैनन् प्रदेश सरकारलाई

कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले साउन २३ गते सबै स्थानीय तहलाई एउटा परिपत्र गर्‍यो ।इमेल र हुलाकबाट पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नीति, कार्यक्रम र स्वीकृत कानुनहरू यो पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।’ विद्युतीय प्रति ९सफ्ट कपी० इमेलमा पठाउनसमेत भनिएको छ ।मंगलबार एक साता पुग्यो तर सातवटा स्थानीय तहले मात्र डकुमेन्ट पठाएका छन् ।‘अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखलाई हामीभन्दा माथि कोही छैन भन्ने भ्रम छ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यही कारण संविधान र कानुनअनुसार पठाइएको पत्रको पनि बेवास्ता भएको होला ।’

Read More

कम्युनिष्ट सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रको असहयोग, प्रधानमन्त्रीले अब के गर्लान?

कम्युनिष्ट सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रको असहयोग, प्रधानमन्त्रीले अब के गर्लान?

२० असारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गरिदियो। नियुक्ति पाएका अधिकांश कर्मचारी अदालत गए। अदालतले सबैलाई पुनर्वहाली गरिदियो।नियुक्ति र खारेजीका ती दुबै निर्णय मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रमाणिकरण गरेका थिए।प्रशासनविद्हरुको भनाईमा त्यो मुख्य सचिवको गलत सल्लाहको परिणाम हो । खारेज गर्न मिल्ने र नमिल्ने निर्णयबारे मुख्यसचिवले न उपर्युक्त सल्लाह दिए, न त यस्ता निर्णय खारजीमा अदालतकै नजिर हेरेको देखियो। मन्त्रिपरिषद् श्रोत भन्छ, ‘मुख्यसचिवको भूमिका नै सन्देहास्पद छ। उनी सबै मिल्छ भन्छन्, अदालत सबै उल्टाउँछ। उनले कि त सरकारलाई फसाईरहेका छन्, कि उनी यो पदका लागि सक्षम…

Read More

प्रदेश ७: पेचिलो बन्दै नाम र राजधानीको विषय

प्रदेश ७: पेचिलो बन्दै नाम र राजधानीको विषय

प्रद्श नम्बर ७ को नाम र राजधानीको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । राजधानी र नामको विषयमा टुङ्गो लगाउन बनेको विशेष समितिले पनि हालसम्म कुनै निष्क्रस निकाल्न सकेको छैन । गत साउन १४ गते सुझाव संकलन गरि प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि गठन गरिएको समितिको दुई पटकसम्म म्याद थप्दा पनि टुङग्याउन नसकेपछि तेस्रो पटक थप गरिएको छ । ‘दोस्रो पटक थपिएको म्याद शनिबार सकिएको छ ।प्रदेश सचिवालयका अनुसार समितिले ५ दिनको म्याद मागेको भए पनि सभामुखले तीन थपेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशको नाम र राजधानीबारे राय सुझाव लिने…

Read More

नेविसंघको म्याद तीन महिना थप

नेविसंघको म्याद तीन महिना थप

नेपाल विद्यार्थी संघको दुई वर्षे कार्यकाल शनिबार सकिएको छ । दुई वर्षभित्रै नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा आपसी विवादले सम्भव हुन नसकेको नेविसंघभित्र पछिल्लो समय संस्थापन र समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका कुन्दन काफ्ले समूहबीच आगामी तीन महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने समझदारी भएको छ । यो समझदारीसँगै सहमहामन्त्री डा प्रकाश शरण महत संयोजक रहेको निर्देशक समितिले तीन महिना नेविसंघको म्याद सहमति दिएको छ । कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ३ महिनाको समयावधि गरेको हो ।निर्देशक समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले पनि नेविसंघका प्रमुख नेतृत्वले सहमतिमै तीन महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न…

Read More