विस्तारित बीमा क्षेत्रलाई सुपरीवेक्षण र नियमन गर्न पर्याप्त क्षमता नहुँदा जोखिम बढ्दो छ

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत साता संघीय संसदमा पेश गरेको बीमा सम्बन्धी विधेयकले नियामकको अधिकार र स्वायत्तता कमजोर बनाउने आशंका गरिएको छ । बीमा सुपरीवेक्षण र नियमन गर्ने स्वायत्त र शक्तिशाली संस्थाको आवश्यकता खट्किएका बेला अर्थ मन्त्रालय हावी हुने प्रावधान सहितको विधेयक आएको छ ।

यसले विस्तार हुँदै गरेको बीमा क्षेत्रको स्थायित्वमा प्रश्न उठाएको जानकारहरू बताउँछन् । “अर्थ मन्त्रालयले नियामकमाथि अंकुश लगाउन सक्ने प्रावधानले यसको स्वायत्ततामा प्रश्न उठाएको छ” बीमाका जानकार डा. दामोदर बसौला भन्छन्, “बीमाको विकासमा यो उल्टो काम हो ।”

बीमा ऐन २०४९ लाई विस्थापित गर्ने नयाँ प्रस्तावित ऐनमा बीमा क्षेत्रको हालको नियामक बीमा समितिलाई प्राधिकरणमा परिणत गर्ने प्रावधान छ । विधेयकको दफा १६९ ले प्राधिकरणको संरचना, सदस्य र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा विनियम बनाउँदा मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थाले प्राधिकरणको संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमावली बनाउने अधिकार मन्त्रालय आफैंले राखेर समिति (प्रस्तावित प्राधिकरण) को स्वायत्ततामा अंकुश लगाउन खोजेको डा. बसौला बताउँछन् ।

विधेयकको दफा १७२ मा बीमा समितिको सञ्चालक समिति नयाँ ऐनअनुसार हुने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीले समितिको अहिलेको नेतृत्व हटाउन चलाखीपूर्वक यो प्रावधान राखेको अनुमान गरिएको छ । आर्थिक रूपमा पनि समितिलाई कस्न खोजिएको आशंका छ ।

विधेयकको दफा २० मा समितिको कोषमा जम्मा हुन आएको रकममध्ये वार्षिक कुल बजेटको अतिरिक्त थप ५० प्रतिशत बाहेक अन्य रकम राज्य कोषमा अनिवार्य रूपमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानले बीमा क्षेत्रको नियामकको खातामा पर्याप्त रकम नहुने अवस्था ल्याउने छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यसअघि नै बीमा समितिलाई प्यानमा दर्ता हुन अनिवार्य गरिसकेका छन् ।

प्रस्तावित ऐनले बीमा क्षेत्रलाई सबल बनाउने व्यवस्था गरेको छैन । जस्तो, बीमक संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हुन अनुभव नचाहिने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकको दफा ५८ ले स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिलाई बीमा क्षेत्रको अनुभव नभए पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) हुने बाटो खोलिदिएको छ ।

यो व्यवस्थाले सञ्चालक समितिले आफूनिकटलाई बीमक कम्पनीको सिईओ बनाएर आफूअनुकूल निर्णय गराउन सक्ने जोखिम बढाउँछ । विधेयकले बीमा कम्पनीका सिईओको कार्यकाल बढीमा दुई पटक मात्रै हुने व्यवस्था नयाँ ऐन कार्यान्वयनपछि मात्र लागू हुने भनेको छ । यसले एकातिर दुई कार्यकाल पूरा गर्न लागेका सिईओहरूको चाहना पूरा गरिदिएको छ भने अर्कातिर बीमक कम्पनीहरूको आन्तरिक संस्थागत सुशासनमा प्रश्न उठाएको छ ।

बिमित (बीमा गर्ने) को अधिकार संरक्षणमा पनि प्रस्तावित ऐन चुकेको छ । यसमा बीमा कम्पनी खारेजीमा गए सरकार र नियामकले उठाउनुपर्ने सबै रकम उठाएपछि मात्र बिमितले रकम पाउने व्यवस्था छ ।

यो प्रावधानले बीमा कम्पनी खारेजीमा जाँदा बिमितहरूलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । जबकि, ब्यांक तथा वित्तीय संस्था खारेज हुँदा निक्षेपकर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाले बीमा क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको आश्वस्तता घटाउनेछ ।

फितलो नियमन
पाटन उच्च अदालतले गत वैशाखमा चौधरी समूह अन्तर्गतको सिजी इलेक्ट्रोनिक्स सहित तीन कम्पनीले किर्ते बीमा दाबी गरेको ठहर गर्‍यो । अदालतले सीजी इलेक्ट्रोनिक्सलाई भर्पाई गराएको रु.२४ करोड असुल्न बीमा समितिलाई निर्देशन दियो ।

सर्भेयरले २०६९ असोजमा सतुङ्गलस्थित सीजीको गोदाममा आगो लाग्दा रु.५८ करोड भन्दा बढीको क्षति भएको प्रमाणित गरेका थिए । युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीले सोही बमोजिम अग्नि बीमा बापतको रकम सीजीलाई भुक्तानी गरेको थियो । किर्ते दाबी भन्दै यसविरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बीमा समितिलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको छानबिनले आगलागीबाट रु.३४ करोडको मात्र क्षति भएको ठहर गर्दै बाँकी रकम फिर्ता गर्न सीजीसहितका कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । यसबारेको मुद्दामा उच्च अदालतले समितिको छानबिनलाई सदर गरेको थियो ।

यो घटनामा बीमा दाबी र रकम भुक्तानी गर्ने कम्पनीहरू व्यावसायिक घराना चौधरी समूह अन्तर्गतकै थिए । बीमा रकम दाबी गर्ने सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सीजी इम्पेक्स र ईओए चौधरी समूहको पूर्ण स्वामित्व भएको कम्पनी हुन् भने बीमा रकम भुक्तानी दिने युनाइटेड इन्सुरेन्समा चौधरी समूहको करीब २६ प्रतिशत शेयर लगानी छ ।

बीमा रकम भुक्तानी दिने कम्पनीले आगलागीको सर्वेक्षण गर्न पठाएको नेपाली सर्भेयरको समेत यो घटनामा मिलेमतो देखिएको थियो । ठूलो बीमा रकम दाबी र भुक्तानीमा विदेशी सर्भेयर खटाउनुपर्नेमा त्यस्तो भएको थिएन ।

केही वर्षअघि यस्तै बीमा दाबी र भुक्तानीको घटना भएको थियो । व्यावसायिक घराना खेतान समूह अन्तर्गतको मायोज चाउचाउको काभ्रेस्थित कारखानामा भएको आगलागीमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले रु.४ करोड बीमा भुक्तानी गरेको थियो ।

सर्भेयरको प्रतिवेदन नै नआई दाबी भुक्तानी गरेको भन्दै बीमा समितिले एभरेष्टलाई कारबाही गरेको थियो । बीमा रकम दाबी गर्ने मायोज उत्पादक हिमालयन स्न्याक र बीमा भुक्तानी गर्ने एभरेष्ट इन्स्योरेन्स दुवैमा खेतान समूहको लगानी थियो ।

आफ्नै लगानीको बीमा कम्पनीमा आफ्ना स्वामित्वका कम्पनीहरूको बीमा गराएर भुक्तानी दुरुपयोग गरिंदै आएको देखिन्छ । नेपालका अधिकांश बीमा कम्पनीहरूमा व्यापारिक घराना वा समूहको दबदबा छ । आलोचकहरू विभिन्न उद्योग तथा व्यापारिक गोदामहरूमा हरेक वर्ष हुने आगलागी तथा चोरीका घटना फर्जी दाबी र भुक्तानीका लागि हुने गरेको बताउँछन् ।

नियामक निकाय प्रभावकारी नहुँदा कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासनको अभाव भएको र बीमा क्षेत्र जोखिममा परेको उनीहरूको मत छ । बीमा क्षेत्रमा नियमन असाध्यै फितलो रहेको बताउँदै डा. बसौला भन्छन्, “प्रभावकारी नियमन नगरे यो क्षेत्र जोखिममा पर्न सक्छ ।”

२० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, १८ जीवन बीमा कम्पनी र एउटा पुनर्बीमा कम्पनीलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको बीमा समितिसँग प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण क्षमता छैन । समितिले उजुरी परेपछि मात्र बीमा कम्पनीहरूको सुपरीवेक्षण गरिरहेको छ, आफैं सक्रिय भएर अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्दैन ।

समितिका एक उच्च अधिकारी यति धेरै बीमा कम्पनीलाई अनुगमन–नियमन गर्ने जनशक्ति र पूर्वाधार नै नभएको स्वीकार्छन् । नियमन क्षमता कमजोर भएकै कारण बीमामा सिंगल प्रिमियम (बीमा लेख अवधिमा एक पटक मात्र बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने) बुझएर ऋण लिने शंकास्पद कारोबार बढेको छ । बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियम तिरेको बीमांक रकमको ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन्छन् । अन्यत्र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने डरले बीमा मार्फत कालो धनलाई वैध बनाउने प्रयास भएको हुनसक्ने अनुमान छ ।

अघिल्लो वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा सिंगल प्रिमियम रकम एकतिहाइले बढेर रु.१ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । पर्याप्त आम्दानीको स्रोत नभएका व्यक्तिले समेत एक करोडसम्म बीमाङ्क भएका बीमालेख स्वीकृत गराएर बीमालेख अवधि भुक्तान नहुँदै बीचैमा सरेण्डर गरी रकम वैध बनाउने प्रयास बढिरहेको छ ।

राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आफ्नो नियमन कमजोर भएपछि मर्जर नीति अघि बढाएको छ । नियमन चुनौतीपूर्ण बन्दै जाँदा बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरूको मर्जरको विकल्पमा पहल थालिसकेको छ । समितिले आगामी पुस मसान्तभित्र तोकिएको निर्जीवन बीमा कम्पनीको रु.१ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीको रु.२ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्‍याउन नसक्ने बीमा कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जाने विकल्प अघि सारेको छ ।

समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई तोकिएको समयमा पूँजी नपुर्‍याउनेका लागि मर्जर विकल्प हुनसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तर, अझै ६ महीना समय भएकाले अहिल्यै मर्जरको विषयमा निक्र्योल गर्न मिल्दैन ।”

अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष मात्र १० वटा नयाँ बीमा कम्पनीलाई अनुमति दिंदा पहुँचवाला र आर्थिक चलखेलले काम गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाई भने ती कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी पुगिसकेकाले नयाँ अनुमति दिनुले समस्या आएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । “बीमकको संस्थागत सुशासनका लागि नीतिगत व्यवस्था मार्फत कडाइ गर्दै लगिएकाले बीमामा दुरुपयोगको जोखिम कम छ” उनी भन्छन्, “नियमनका लागि समिति प्रभावकारी छ ।”

डा. बसौला भने नियामक आफैं कमजोर रहेकाले यति ठूलो संख्याका बीमा कम्पनीहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न सक्नेमा शंका रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, वास्तविक नोक्सानीमा परेकाले निर्जीवन बीमाको दाबी भुक्तानी लिन अझ्ै कठिन छ । “बीमा समितिले भुक्तानी दिलाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन”, उनी भन्छन् ।

भुक्तानीमा समस्या
निर्जीवन बीमाको भुक्तानी लिन कम्ती अप्ठ्यारो छैन । बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी दिन आनाकानी गर्छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा दाबी परेको रु.७ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नगरेमा ११५ प्रतिशत रकम प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत आवको अन्त्यसम्ममा यस्तो प्रोभिजन रकम रु.८ अर्ब ६६ करोड पुगेको बीमा समितिको तथ्यांकमा देखिन्छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा ४९ प्रतिशत बढी हो ।

कम्पनीहरूले क्षतिबापत दाबी गरेको बीमा रकम भुक्तान नगरेको अवस्थामा आवको अन्त्यमा खुद दाबी रकममा थप १५ प्रतिशत थपेर प्रोभिजनिङ (दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी दाबीबापतको व्यवस्था) गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरूले वास्तविक दाबी र भुक्तानी हुन बाँकी रकम देखाउँदा नाफा कम हुने कारणले थोरै मात्र दाबी रकम देखाउने गरेको आरोप छ । यो आधारमा, बीमा बापतको दाबी रकम यो भन्दा बढी हुनसक्छ ।

बीमा विनियमावली अनुसार, बिमित कम्पनी वा व्यक्तिको कुनै दुर्घटना भएको जानकारी पाउने वित्तिकै बीमकले सर्भेयर खटाएर आवश्यक जाँचबुझ् गरी १५ दिनभित्र बीमकको दायित्व निर्धारण गरिएको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । सर्भेयरले विमकसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको सामान्यतया ३५ दिनभित्र दायित्व निर्धारण गरी बिमितलाई दाबी रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

कम्पनीहरू त दायित्व भुक्तानी गर्न आलटाल गर्छन् नै, नियामक बीमा समिति पनि भुक्तानीका लागि प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसै कारण, हरेक वर्ष भुक्तानी हुन बाँकी दाबीबापतको व्यवस्था (प्रोभिजन फर क्लेम) रकम बढिरहेको छ ।

जानकारहरू नेपालमा बीमा शुरू भएको आधा शताब्दी बितिसके पनि यसको अपेक्षित वृद्धि र विकास नभएको औंल्याउँछन् । आव २०७४÷७५ सम्ममा कुल जनसंख्याको ११ प्रतिशतमा मात्र बीमा कभरेज पुगेको छ । भवन र सम्पत्तिमा बीमाको विस्तार भएको छैन । उच्च भूकम्पीय जोखिम रहेको देशमा अधिकांश सरकारी भवनको समेत बीमा हुनसकेको छैन ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पदनमा बीमाको योगदान करीब २.५ प्रतिशत मात्रै छ । कृषि बीमा, स्वास्थ्य बीमा जस्ता स्किम अघि सारे पनि ग्रामीण क्षेत्र बीमाको पहुँचमा छैन । चालू आवको बजेट मार्फत सरकारले दुई वर्षभित्र कुल बीमा कारोबारमध्ये लघु बीमा कारोबार कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाई कतिपय बाध्यकारी व्यवस्था गरेर मात्रै लघु बीमा बढाउन सकिने बताउँछन् । गत आवमा जीवन बीमातर्फ पहिलो प्रिमियम शुल्क रकम ५० प्रतिशत र कुल कारोबार ३१.६ प्रतिशतले बढेको छ । निर्जीवन बीमातर्फ पनि प्रिमियम संकलन साढे १६ प्रतिशत पुगेको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाई बीमा गर्न सक्ने क्षमता भएका ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनतासम्म यसको अवसर पुर्‍याउने चुनौती रहेको बताउँछन् ।

Related posts

Leave a Comment