एसईई नतिजाः विद्यालयले पठाएकै मूल्याङ्कन सदर गर्नुको बाध्यता के ?

सरकारी अकर्मण्यताको दोष बालबालिकामा नथोपरौँ

सरकारले सोमबार साँझ कक्षा दश उत्तिर्ण परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक ग¥यो । कोराना महामारीको संकेत देखिएपछि गतवर्षको चैत ५ देखिका लागि निर्धारीत एसईई परिक्षा अन्तिम समयमा स्थगन गरेर सरकारले विद्यालयको आन्तरिक मुल्यांकनका आधारमा नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । तर पर्याप्त मूल्यांकनको समय हुँदा हुँदै पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विद्यालयहरुले पठाएको नतिजालाई  जस्ताको त्यस्तै सदर गरिदिंदा यसले विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । परिक्षाफल प्रकाशित भएसंगै सामाजिक सञ्जालहरुमा दुईखाले प्रतिक्रिया सार्वजनिक भैरहेका छन् । पहिलो, परिक्षा नै नदिई पास भएका विद्यार्थीको यति उति ग्रेड आयो भनेर हाल्नु अभिभावकाको गल्ती हो भन्ने आशयको । र अर्को चाहिं यस्ता प्रतिक्रियाले बाल मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर गर्न सक्ने भन्दै त्यस्तो नगर्न सचेत गर्ने आशयको ।

मूलतः सामाजिक सञ्जालमा ओईरिएका प्रतिक्रिया हेर्दा लाग्छ, सरकारले प्रमाणित गरेर दिएको नतिजा शेयर गरेर विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले ठूलै गल्ती गरेका छन् । विद्यार्थीलाई “कोरोना ब्याच”को उपमा दिनेदेखि परिक्षा नै नदिई पाएको ग्रेडको के अर्थ भन्नेसम्मका आशयले यसपटक एसईई दिएका विद्यार्थीहरुको किशोर मानसिकतामा नकारात्मक असर पर्ने पक्का छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहमा विद्यार्थीलाई पास वा फेलका आधारमा माथिल्लो तह अध्ययनमा रोक लगाउन नहुने ठम्याईसहित २०७२ सालदेखि कक्षा दशको परिक्षाफल लेटर ग्रेडिङ प्रणालीका आधारमा सार्वजनिक गर्न थालेको हो । समग्रमा ४ ग्रेड प्वाइन्टका आधारमा प्रत्येक विषयमा विद्यार्थीको दक्षता मापन गर्दै उसको क्षमता भएका विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने बाटो खुला राखिदिनु ग्रेडिङ प्रणालीको सकारात्मक पाटो भएपनि ग्रेडलाई फेरि प्रतिशतमा रुपान्तरण गरेर बुझ्ने पुरानै मानसिकताका कारण समग्र गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको देखिंदैन । यस पटक पनि विद्यार्थीहरुले परिक्षाको फारम भरेकै हुन्, परीक्षाको तयारी पनि गरेका थिए  । तर कोरोनाको विषम परिस्थितिका कारण परीक्षा दिन नपाएका हुन्, जुन विद्यार्थीको चाहनाले भएको होइन ।

तर परिक्षाफल सार्वजनिक भएसंगै जसरी विद्यार्थी र अभिभावकलाई होच्याउने ढंगले प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन्, यसले यसमा बास्तविक दोषी को हो ? र राज्यको कमजोरी के थियो भन्ने पाटोलाई ओझेलमा पार्ने देखिन्छ । विद्यार्थीका नतिजालाई ठूला ठूला होर्डिङ बोर्डमा विज्ञापन बनाएर ब्यापार गर्न पल्केका नीजि विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यार्थीको मुल्यांकन उत्कृष्ट बनाएर पठाउन सक्छन् । तर के परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विद्यालयको मुल्यांकनमाथि अनुसन्धान र  छानबीन गर्न सक्दैनथ्यो ? के देशभरीका लाखौं विद्यार्थीको परिक्षाको जिम्मा लिएर बसेको कार्यालयसंग छड्के अनुगमन र आवश्यक सोधपुछ गर्ने कुनै संयन्त्र र विधि छैन ? अन्तिम परिक्षाको नतिजालाई मात्र आधार मानेर मुल्यांकन गर्नुको साटो विद्यार्थीको वार्षिक प्रगतिको तथ्यांक मगाउन सक्ने अधिकारलाई प्रयोग गरेर परिक्षाफल  विश्वसनीय  बनाउने सन्दर्भमा पनिका नराम्ररी चुकेको छ ।

विद्यार्थीहरुलाई लामो समयसम्म अन्योलमा राखेर अन्तिममा विद्यालयले पठाएको मुल्यांकनलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भए पनिकाको औचित्य के ? नतिजा र यसले उत्पन्न गर्नसक्ने असरहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै कार्यालयले झण्झट पन्छाउने काम मात्रै गरेको छ ।यसले एकातर्फ नाफामुखी विद्यालय संचालकहरुको मनमौजी र त्यसका सामू लाचार सरकारी संयन्त्रको अकर्मण्यताको पर्दाफास गरेको छ भने विद्यार्थीहरुलाई समेत आफूले नगरेको गल्तीमा दोषी करार गर्ने सामाजिक दोषी चस्माको शिकार बनाउने देखिन्छ ।

Loading...