भरतपुर–निर्वाचनको लगभग अन्तिम परिणाम आएसँगै दलहरू सरकार निर्माणको कसरतमा लागेका छन् । नेताहरु दैनिक जसो छलफल र भेटघाटमा व्यस्त छन् । यो पटकको निर्वाचनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आएको छैन । बहुमत नआएपछि आ–आफ्नो समीकरण बनाउन दलहरू जोड– घटाउमा केन्द्रीत छन् । तर, सरकार निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुन कम्तीमा एक साता लाग्नेछ ।
समानुपातिकतर्फको मतगणना भइरहेको दोलखा र बाजुराको पनि नतिजा मंगलबार साँझसम्म आएपछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो सूचना प्रणालीमा परिणाम प्रविष्ट गरेर दलहरूलाई चिठी लेख्नेछ । सोमबार अबेरसम्मको नतिजाअनुसार ती जिल्लामा सवा लाख मत गणना गर्न बाँकी छ ।
प्रत्यक्षतर्फको गणना सकिँदा नेपाली कांग्रेस ५७, नेकपा एमाले ४४, नेकपा माओवादी केन्द्र १८, एकीकृत समाजवादीले १०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ७, जनता समाजवादी पार्टीले ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ७, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३, जनमत पार्टीले १, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १, राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ र स्वतन्त्र उम्मेदवारले ५ सिट जितेका छन् ।
समानुपातिक पद्धतितर्फको मत गणना सकिएपछि निर्वाचन आयोगले दलहरुले आफ्नो मतको आधारमा पाउने सिट संख्या यकिन गर्नेछ । समानुपातिकमा खसेको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत मत नकटाउने दलले भने कुनै सिट पाउने छैनन् ।
हरेक दलले पाउने सिट निर्क्यौल भएपछि निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको बन्द सूचीबाट नामावली पठाउन राजनीतिक दलहरुलाई पत्र लेख्नेछ ।
दलहरुले आयोगमा पेश गरेको बन्दसूचीको प्राथमिकताक्रम अनुसार तोकिएको क्लष्टरको मापदण्ड अनुकुल हुनेगरी समानुपातिक सांसदको नाम आयोगलाई पठाउनुपर्नेछ । यसरी सांसदको नाम पठाउँदा दलको तर्फबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्नेछ । दलले समानुपातिकमा कति जना महिला पठाउनुपर्छ भन्ने पनि आयोगले खुलाएर पत्राचार पत्राचार गर्नेछ ।
अन्तिम परिणाम आइसकेपछि संसद्को अधिवेशन बोलाउने र सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य अघि बढ्छ । संविधानको धारा ९३ (१) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । तर, कुन सरकारले सिफारिस गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । अघिल्लोपटक नयाँ सरकारले अधिवेशन आह्वान गरेको अभ्यास छ । तर, संसद् सचिवालयका कर्मचारी जुनसुकै सरकारले सिफारिस गर्न सक्ने बताउँछन् ।
सांसदको शपथ प्रक्रिया
संविधानको धारा ८८ मा संघीय संसद्को प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि संघीय कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन आह्वान हुन्छ । अधिवेशनको पहिलो बैठकअघि सांसदहरूलाई शपथ गराइन्छ । ०७४ मा २१ फागुनमा अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो भने सांसदहरूलाई २० फागुनमै शपथ गराइएको थियो ।
शपथ गराउनुअघि सुरुमा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिन्छन् । त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउँछन् । शपथपछि सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्यको लोगो पाउँछन् । यसपालि प्रतिनिधिसभामा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर ज्येष्ठ सदस्य भएकाले उनले पहिला राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर अन्य सदस्यलाई शपथ गराउनेछन् । त्यसपछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक बस्नेछ ।
नयाँ सरकार निर्माणकाे प्रक्रिया
संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार बन्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम थाहा पाउनासाथ नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धाराा ७६ मा छ ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा एकल बहुमतको सरकार गठनको व्यवस्था छ । तर यो निर्वाचनबाट कुनै दलले एकल बहुमत नल्याएकाले धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन सक्नेछन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले सरकार गठनको आह्वान गरेपछि बहुमत पुर्याउन सक्ने दलका संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्छन् र त्यसकै आधारमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन्छ ।
एक महिनासम्म मिलिजुली सरकार बन्न नसकेमा धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
सभामुख चयनको प्रक्रिया
निर्वाचन आयोगले विवरण पठाएपछि संघीय संसद सचिवालयले निर्वाचितहरुमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य पहिचान गर्छ । ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसँग शपथ लिनुपर्ने हुन्छ । संसद सचिवालयले ज्येष्ठ सदस्य पहिचान गरेर शपथको मिति समेत प्रस्ताव गरेर राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र पठाउँछ । त्यस अनुसार राष्ट्रपतिले ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ खुवाउँछ ।
राष्ट्रपतिबाट शपथ खाएको ज्येष्ठ सदस्यले बाँकी सदस्यहरुलाई शपथ खुवाउँछ । यसका लागि संघीय संसद सचिवालयले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्ने अभ्यास छ ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पनि ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ९१ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।’