वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश राणा सहमत

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमत भएका छन् ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणा वरिष्ठताको आधारमा एक साताभित्र इजलास गठन गर्न सहमत भएका हुन् ।

सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले मंगलबार बिहान प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर संवैधानिक इजलास विवादरहित ढंगले सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले सर्वोच्चमा भएका न्यायाधीशहरूमध्ये वरिष्ठताका आधार इजलास गठन गर्न सकिने सुझाएका थिए ।

छलफलमा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र सचिव ऋषिराम घिमिरे र सदस्यहरू अनन्तराज लुइँटेल र विकास भट्टराई पनि छलफलमा सहभागी थिए । छलफलपछि शाक्यले संवैधानिक इजलास संचालन सम्बन्धी नियमावली २०७२ संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरेर न्याय परिषद्मा पेश गर्ने सहमति भएको बताए ।

दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, केसी र श्रेष्ठ रहेको इजलास तोकेका छन् । मंगलबार पनि सोही इजलासले निरन्तरता पाएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठेपछि उनीहरूबीच छलफल भएको हो । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीका विषयमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा नाम विवाद मुद्दामा एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला गरेको त्यसकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । न्यायाधीश केसीले प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा पनि सहभागी थिए ।