बागमती प्रदेशसभा बैठक : मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई दिएको ५० लाख फिर्ता लिने निर्णय

बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई दिएको ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको बागमती प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फाउन्डेशनलाई दिइएको रकम फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।

यसअघि प्रदेश सरकारले कार्यविधिबिना नै मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई ५० लाख रुपैयाँ दिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध गरेको थियो । मुख्यमन्त्री पौडेलले विभिन्न दलका अग्रज नेताको नाममा स्थापित संस्थाहरुलाई विनाभेदभाव प्रदेश सरकारले सहयोग गरेपनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा मात्रै विरोध हुनुको कारणबारे भोलिका दिनमा समिक्षा हुने जिकिर गरेका छन् ।

उनले आगामी वर्षका लागि विपी स्मृति प्रतिष्ठान, जिप प्रतिष्ठानका लागि सहयोगका लागि माग आएकाले अब के हुने भन्ने प्रश्न उठेको बताए । त्यस्तै मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको जानकारी दिएका छन् । आगामी वर्षको बागमती सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि कोरोना केन्द्रित हुने उनले बताए ।

बैठकमा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता सालिकराम जम्मकट्टेलले अहिले नेपालमा दलहरूलाई कमजोर बनाउन खोजिएको आरोप लगाए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नै नेकपा विभाजन गराएर अहिले एमाले र अन्य दललाई पनि विभाजन गराउन लागिपरेको उनको भनाई छ । उनले राजतन्त्रको अभ्यास केपी ओलीले गरिरहेको जिकिर गरेका छन् ।

त्यस्तै बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले सत्तामा बसेकाबाट संविधान र गणतन्त्र गुम्ने खतरा रहेको धारणा राखिन् । त्यस्तै काँग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले संसद् विघटन गरेर जनताको व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको आरोप लगाए ।

बैठकमा अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशसभाको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका थिए ।