महाकाली करिडोर निर्माणका लागि एक अर्ब
कञ्चनपुरको ब्रह्मदेबदेखि दार्चुलाको तिङ्करसम्मको महाकाली कोरिडोरको कार्य अगाडि बढ्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरिडोरका लागि सरकारले एक अर्ब तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
तीन वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षमा कोरिडोरलाई बहुवर्षे ठेक्कामा राखेर ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्षका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेपछि कोरिडोरको निर्माण कार्य अघि बढाउन सहज हुने भएको भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र बिष्टले बताए । करिडोर निर्माणको कार्यका लागि बजेटको सुनिश्चितता गरिएकाले कार्य अघि बढनेमा ढुक्क रहेको उनको भनाइ छ ।
कोरिडोरको कञ्चनपुर खण्ड बाहेक अन्य सबै जिल्लामा निर्माण अघि बढेको छ । ब्रह्मदेबबाट कोरिडोर निर्माण शुरु भएर विवाद भएपछि पहाडी क्षेत्रबाट निर्माण अघि बढाइएको थियो । पहाडी क्षेत्रबाट निर्माण शुरु भएपछि ब्रह्मदेब कौवानी खण्डको वातावरणी प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत नभई निर्माण रोकिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन भएर ब्रह्मदेब कौवानी खण्डको ११ किलोमिटरका लागि ठेक्का दिइएको छ । केही दिनभित्र ठेकेकदार कम्पनीले निर्माण शुरु गर्ने जनाएको छ ।
नेकपा (एमाले) का नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ मा ब्रह्मदेबदेखि दार्चुला टिङ्करसम्मको महाकाली कोरिडोर निर्माण शुरु गरिएको हो । ब्रह्मदेबबाट निर्माण शुरु गरिएपछि स्थानीयले अवरोधले काम रोकिएको थियो । अहिले ब्रह्मदेबबाट दोधारा चाँदनीसम्म कोरिडोर विस्तार गर्न माग गरिएको छ । दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुने सुख्खा बन्दरगाहलाई मध्यनजर गरी कोरिडोरलाई विस्तार गर्न पर्नेमा जनप्रतिनिधि लागि परेका छन् ।
दोधारा चाँदनीसम्म विस्तार गरिएपछि ब्रह्मदेबदेखि दार्चुला टिङ्करसम्मको ४२५ किलोमिटर सडक लम्बाइ केही किलोमिटर बढेको छ । हालसम्म डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलामा सडक निर्माण अघि बढेको छ । तीन वर्षअघि चार जिल्लामा ट्रयाक खोल्न ५२ करोडको ठेक्का दिइएको थियो ।
दार्चुलामा नेपाली सेनालाई कोरिडोर निर्माणको जिम्मा दिइएको छ । व्यास गाउँपालिका वडा नं २ कोठेधारदेखि तिङ्करसम्म सेनाले सडक निर्माण गरिरहेको छ । भारत र चीनसित व्यापार विस्तारका लागि टिङ्करसम्म कोरिडोर बनाउन लागिएको हो । चार वर्ष अघि आम निर्वाचनमा एमाले माओवादीको वाम गठबन्धनले महाकाली करिडोर निर्माणलाई प्रमुख चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए ।
