आर्थिक वृद्धिदर: ७ प्रतिशत लक्षित तर ४ प्रतिशत भेट्टाउन पनि मुश्किल (सर्वेक्षणको पूर्णपाठ)

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आवमा ४.०१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन कठिन हुने बताएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा चालु आवको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले तेस्रो चौमासिकमा आएको कोरोना महामारीका कारण सो लक्ष्य हासिल हुन कठिन रहने बताएका हुन् । सरकारले चालु वर्ष आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ७ प्रतिशत राखेको थियो भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भने ४.०१ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो ।

तर वैशाख १६ गतेबाट निषेधाज्ञा लगाएपछि यो अनुमान पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कोभिड–१९ महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो दुई दशकमै पहिलो पटक २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि क्रमशः २.६ प्रतिशत, ५.० प्रतिशत र ४.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५.८ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर ११९१ पुगेको अनुमान छ भने प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानीमा ४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर १४८६ पुगेको अनुमान रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको बजेट घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६५.५ प्रतिशतले सुधार भई रु २९ अर्ब १६ करोड रहेको छ । त्यसै गरी राजस्व परिचालन क्षमता सुदृढ भई चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.६ प्रतिशतले बढेर रु ५ खर्ब १ अर्ब ९७ करोड पुगेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा गरिएका सुधारबाट अपेक्षित नतिजा हासिल भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च रु ११ खर्ब ९१ अर्ब ६ करोड रहेको छ । एकीकृत खर्चमध्ये चालु खर्च ५६.० प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ३४.१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था ९.९ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी तथा महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीको उपस्थिति रहेको थियो ।