प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका रिटमाथि आजदेखि सुनुवाइ

१९ वटा रिट प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासमा

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनकै विषयलाई लिएर ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । त्यसको सुनुवाइ आजदेखि नियमित इजलासमा र संवैधानिक इजलासका लागि तोकिएको मुद्दा शुक्रबारदेखि सुनुवाइ हुनेछ ।

अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ रिट निवेदनको पेशी आज र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ निवेदनको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने आधार नरहेको भन्दै संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने र तोकिएका समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने विषयमा चार रिट निवेदन दर्ता भएका छन् भने अन्य २६ वटा रिट त्यस विपरित परेका छन् ।

निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सदस्यसहितका रिट निवेदनले संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट प्रधानन्यायाधीशको बेन्चमा

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बेन्चमा सुनुवाई हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले रिटको सुनुवाई आफ्नै बेन्चमा गर्नेगरी पेशी सूची निर्धारण गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा नयाँ निर्वाचन बदरका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेका १९ वटा रिटमाथिको सुनुवाई आज हुँदैछ ।

अधिकांश रिट कानुन व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको विषय (पिआइएल) को अधिकार प्रयोग गरेर दायर गरेका छन् । रिट निवेदकले तत्काल संसद पुनः स्थापना गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासले निवेदकहरूका माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे आदेश गर्नेछ ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार