सिसिएमसी खारेज होइन थप सशक्त भएको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गठन गठित उच्चस्तरीय समिति कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) खारेज नगरिएको स्पष्ट गरेका छन् ।

सिंहदबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सिसिएमसी खारेज नभई थप सशक्त बनाइएको स्पष्ट पारेका हुन् । “सिसिएमसी खारेज भएको होइन । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सिसिएमसीको नै हो ।” उनले थप भने, “सिसिएमसीलाई थप व्यवस्थित मात्र बनाइएको हो । सिसिएमसी छँदैछ ।”

उनले केही सञ्चारमाध्यमले सिसिएमसी खारेज गरेको हल्ला फिजाएको भन्दै त्यस्तो नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा गठन गरिएको निर्देशक समितिले देशभरी कोभिड–१९ व्यवस्थापन कार्यलाई निर्देशन दिने जानकारी दिए ।

सरकारले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश–२०७८ बाट यही जेठ ६ गते कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय निर्देशक समिति समेत गठन गरेको थियो ।

उनले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेकोले नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई कारबाही गरिएको बताए । “आफ्नो पार्टीका अध्यक्षको कामकारबाही चित्त नबुझे पार्टीभित्र छलफल र महाविधेशनबाट हटाउन सकिन्छ,” उनले भने, “तर पार्टीभित्र छलफल नगरी आफ्नै पार्टीका अध्यक्षविरुद्ध हस्ताक्षर गरेर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा पार्टी हित विपरीत छ ।”

उनले पार्टीमा अहिले देखिएको अन्तरविरोध साम्य पार्नतिर लाग्नुपर्ने तथा पार्टी र आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गबाट लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकता गर्दा ताका भएका भ्रुणहरु विकसित भएर अहिलेको अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।

Loading...