संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश: महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संविधानमा भएको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको स्पष्ट पारेको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संविधानको व्यवस्था अनुसार जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी अध्यादेश जारी गरिएको जनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिन आदेश दिए पनि कानुन नहुँदा पाउन नसकेको अवस्थामा अब अन्त्य हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अध्यादेश आएसँगै ६ वर्षदेखि रोकिएका करिब २ लाख नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको बताए । उनीहरूलाई नागरिकता दिन सर्वोच्चले कानुन बनाएर नागरिकता दिन परमादेश जारी गरेको स्मरण गर्दै उनले सर्वोच्चको आदेश पालनाका लागि भए पनि अध्यादेशको आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले संविधानमा देखिएको विषय र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेटेर अध्यादेश बनाउँदा राष्ट्रघाती नभएको जिकिर गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले नेपालमा अहिलेको अवस्थामा १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै ६ वर्षदेखि उनीहरूका सन्तानले नागरिकता नपाएको धारणा राखे । अध्यादेश जारी भएसँगै जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बाटो खुलेको उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी हुन् । अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ ।