प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा उभिएका विपक्षी राजनीतिक दलका निवर्तमान सांसदहरु आज सर्वोच्च अदालत जाँदैछन् । रिट हाल्नका लागि आवश्यक सबै कागजपत्र आइतबार नै जुटाएका उनीहरु सोमबार बिहान सर्वोच्च जान लागेका हुन् ।
एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ दाबी पेस गरेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त र संसद् विघटनको निर्णय बदरको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा जान लागेको हो ।
आइतबार नै अदालत जाने भनिए पनि कानुनी ढाँचाअनुसार कागजातसहितको विवरण र मस्यौदा तयार पार्न ढिलाइ भएपछि सोमबार मात्रै रिट पेस गर्न लागिएको काँग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए । विपक्षी गठबन्धनले आइतबार नै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाइसकेको छ । नेता लेखकले विपक्षी दलले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानूनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरिसकेकाले सोहीअनुसार कदम चाल्ने बताए ।
एमाले नेता घनश्याम भुसालले प्रतिनिधिसभालाई जीवन्त बनाउन आफूहरुले संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर जानु परेको बताए । पार्टीभित्र देखिएको खराब प्रवृत्ति रोक्न देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नु परेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस, माओवादी, एमाले नेपाल समूह, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा १४९ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेश गरेका थिए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफूलाई १५३ सांसद्को समर्थन रहेको दाबी पेश गरेका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयले दुबै पक्षको दाबीमा संलग्न सांसदको हस्ताक्षर दोहोरिएको भन्दै धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त हुने आधार नपुगेको भन्दै दुवै दाबी खारेज गरिदिएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले दाबी खारेज गरेसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् विघटनको सिफारिश गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार राति राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एमालेको संस्थापन पक्षबाहेकका राजनीतिक दल विरोधमा उत्रिएका छन् । विपक्षी दलको शनिबार बसेको संयुक्त बैठकले संसद् विघटनको विरुद्ध राजनीतिक प्रतिवाद र कानूनी लडाईं लड्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको छ ।