विपक्षी गठबन्धनको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सडक र अदालतमा लडाइँ लड्ने निर्णय गरेका छन् । नयाँ बानेश्वरमा शनिबार बसेको विपक्षी पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्यलाई प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिँदै राजनीतिक र कानुनी रुपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको (माधव नेपाल समूह), जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र-बाबुराम समूह) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने घोषणा गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सडकबाट पनि त्यसको प्रतिरोध हुने र सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दिने बताए । ‘हामी हिजोका सबै १४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न जान्छौं,’ प्रचण्डले भने,‘अदालतले लोकतन्त्रको पक्षमा निर्णय गर्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’ बैठकले संसद बिघटनले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको छ ।