राजनीतिक दलको गठबन्धनलाई आयोगले चिन्दैन : प्रमुख आयुक्त

'विद्युतीय मतदानका लागि कानुनमै अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने '

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको गठबन्धनलाई नचिन्ने बताएको छ।

आइतबार निर्वाचन आयोग, नेपालले आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले उम्मेदवार नउठाएका ठाउँका मतपत्रमा त्यस पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि नरहने प्रष्ट पारेको छ।

उनले निर्वाचनका लागि सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

सेवानिवृत्त भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई जुन पदबाट सेवानिवृत्त भएका हुन् सो सरहको तलव सुविधा दिएर राखे तालिमप्राप्त जनशक्ति प्राप्त हुने र राज्यको खर्च पनि कम लाग्ने बताएका हुन्।

राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहमा खटाइएका म्यादी प्रहरीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे सरकारको सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च कम हुने बताए।

‘सुरक्षाको सन्दर्भमा हामीसँग पनि उच्चस्तरीय सुरक्षा संयन्त्र छ। हामीले प्रष्ट के भनेका छौँ भने सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँ लगाउँ। उसलाई जुन पदबाट निवृत्त भएको छ, त्यही पद बराबरको तलब सुविधा दिऔँ। ऊसँग हिजो त ड्रेस थियो, त्यही ड्रेस लगाएर आउने र ड्रेसको खर्च घटाऔँ’ उनले भने।

यस्तै उनले इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टम र अनलाइन भोटिङ सिस्टम लागू गर्ने हो भने अब बन्ने कानुनमा अब आउने निर्वाचन इभिएममार्फत गरिनेछ भन्ने दफा राखेर जानुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे।

आयोगले यसबारेमा विभिन्न दलहरूसँग बैठक बसेर छलफल गरे पनि निस्कर्ष ननिस्किएको भन्दै बाध्यकारी कानूनको विकल्प नरहेको बताए।

अध्ययनअनुसार एउटा इभिएमले ४ वटा निर्वाचन धान्नुपर्ने देखाएको भन्दै एउटामा मात्रै प्रयोग हुने गरेर इभिएमको प्रयोग गर्दा खर्च धान्न नसकिने बताए। उनले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने इभीएममा जाने की इभोटिङमा जाने भन्ने बहस चलिरहेको बताए।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार